जनसंकल्प को पूरा करेगी सरकार

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जयपुर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में सुशासन एवं बेहतर सर्विस डिलीवरी को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की रूपरेखा पर चर्चा करने के साथ ही बजट घोषणाओं तथा राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज (जन घोषणापत्र) की क्रियान्विति की समीक्षा की। बैठक में गांवों एवं शहरों में लोगों की मूलभूत समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाने की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस अभियानों में राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन, जलदाय, नगरीय विकास, सहकारिता, आयुर्वेद, श्रम, वन एवं पर्यावरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास आदि विभागों के माध्यम से जनसमस्याओं का निराकरण किया जाएगा। मंत्रिपरिषद् ने परिवर्तित बजट की घोषणाओं तथा राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज जन घोषणापत्र की क्रियान्विति की समीक्षा करते हुए अब तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम विभाग इस वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व अधिक से अधिक बजट घोषणाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करें। बैठक में प्रभारी मंत्रियों के जिलों के दौरों पर भी चर्चा की गई। बैठक में राज्य सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने तथा उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री डॉ. रघु शर्मा को अधिकृत किया गया। वे अन्य मंत्रियों के साथ समन्वय कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करेंगे।

पारदर्शी, संवेदनशील सरकार का संकल्प
गहलोत ने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन का हमारा संकल्प गांव-ढाणी तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि प्रभारी मंत्री जिला मुख्यालयों के साथ-साथ ब्लॉक मुख्यालयों के दौरे भी करें। बैठक में तय किया गया कि जिलों के दौरे में प्रभारी मंत्री सबसे पहले जनसुनवाई करेंगे। उसके बाद जिला कलेक्टर एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य सरकार की योजनाओं एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की धरातल पर क्रियान्विति की समीक्षा की जाएगी। 

प्रभारी मंत्री आमजन से संवाद
जिलों के दौरे में प्रभारी मंत्री अब आमजन के साथ संवाद कर तमाम विभागों की सर्विस डिलीवरी एवं अन्य कार्यों के संबंध में जमीनी फीडबैक प्राप्त करेंगे। इससे गुड गवर्नेंस के लिए सरकार को और प्रभावी निर्णय लेने में आसानी होगी। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों पर कार्रवाई भी सम्भव होगी।