देश की राजधानी दिल्ली में नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा का दो-दिवसीय विशेष सत्र बुधवार से बुलाया है। इस दो दिवसीय सत्र के दौरान ममता सरकार केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव लाएगी, जिसमें कानून रद करने की मांग करेगी।
पश्चिम बंगला के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि 28 जनवरी को विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन प्रस्ताव को नियम 169 के तहत पेश किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस विषय पर पहले चर्चा होगी। बता दें कि अभी तक पांच गैर भाजपा शासित राज्य- पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली- ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए हैं।
यह भी पढ़ें-देशवासी आत्म-विश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का लें संकल्पः उपराष्ट्रपति
