नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनल) के पुनर्रुद्धार से जुड़े 1.64 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क (बीबीएनएल) और बीएसएनल के विलय को भी मंजूरी प्रदान की है।
यह भी पढ़ें – सुप्रीम आदेश : ईडी के गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को टेलीकॉम मंत्रालय के इन दोनों प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
केन्द्रीय संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि दूरसंचार एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में इस क्षेत्र में एक सार्वजनिक क्षेत्र के निगम (पीएसयू) का राष्ट्रीय सुरक्षा और बाजार स्थिरता के दृष्टिकोण से मजबूत होना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि 2019 के पहले पुनर्रुद्धार पैकेज से बीएसएनल में कार्य स्थिरता आई थी और उसने लाभ दिखाना शुरू किया था।
उन्होंने कहा कि नए आर्थिक पैकेज के तीन अंग है। पहला कि इससे बीएसएनएल की संचार सेवाओं को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरा इससे बीएसएनएल की बैलेंस शीट और अधिक मजबूत किया जाएगा और तीसरा इसके तहत ब्राड बैंड फाइबर सेवाओं को विस्तार दिया जाएगा।
 के पुनर्रुद्धार से जुड़े 1.64 लाख करोड़){kind=link}