जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जेजेएम स्कीम हर घर नल पहुंचाने की योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है । गहलोत ने कहा कि आधा 50 पर्सेंट हिस्सा राजस्थान गवर्नमेंट का है और पूरा प्रोजेक्ट यह 66 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना है । लेकिन केंद्र सरकार ने 2024 तक का जो टाइम दिया है उनकी हिस्सेदारी 50 पर्सेंट है उसके अंदर, हमने मांग की है कि 2026 करो क्योंकि गांवों की दूरियां बहुत ज्यादा हैं राजस्थान के अंदर, ये कोई यूपी की तरह स्टेट नहीं है। गहलोत ने कहा कि यह तो हमारी मांग है कि एक तो 2026 तक योजना आगे बढ़े, जिससे राजस्थान के हर घर में नल पहुंच सके, यहां दूरियां ज्यादा हैं, लोग ढाणियों में बस गए हैं, ढाणियों में पानी कैसे पहुंचेगा? और सदियों से हम लोग भुगत रहे हैं पानी को लेकर पीने के लिए पानी को लेकर, अकाल-सूखे में तकलीफ पाई हम लोगों ने। तो हमारा प्रयास है कि ये किस प्रकार से आज राहत मिले सबको। नरेगा आने के बाद में कुछ राहत मिली है, वरना पहले तो हाहाकार मचता था अकाल पड़ते ही, ये तमाम बातें हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ईआरसीपी का हमने कहा कि एक भी योजना राजस्थान की राष्ट्रीय परियोजनाओं में नहीं है, करीब 16 योजनाएं हैं देश के अंदर जो राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं, राजस्थान की एक भी नहीं है, तो हमने मांग की है कि कम से कम इस योजना को, ईआरसीपी 13 जिलों की योजना है, उसको आप घोषित कर दें ।
गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 मीटिंग में ये कहा भी था कि मैं बिलकुल ही, पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने योजना को खुद एक्सप्लेन किया, कितने लोगों को फायदा होगा वो बताया है प्रदेशवासियों को, क्यों बताया फिर? चुनाव के वक्त में 2 मीटिंग कीं और अगर प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि आपको सिंचाई की सुविधा मिलेगी, लाखों लोगों को उसका लाभ मिलेगा पीने के पानी का, 13 जिलों की योजना है, सबकुछ कहा उन्होंने और मैं सकारात्मक दृष्टिकोण से फैसला करूंगा, इसका मतलब क्या होता है बता दीजिए ।