नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी संकट की घड़ी से देश को पूरी तरह उबारने के लिए मोदी सरकार के युद्धस्तर पर प्रयास जारी है। सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना से लडऩे के लिए प्रधानमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला लिया है और यह कटौती एक साल तक रहेगी।
प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों सांसदों की सैलरी कटौती एक साल तक रहेगी।
केबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार अध्यादेश जारी करेगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
1 अप्रैल, 2020 से एक साल के लिए भत्ते और पेंशन को 30 फीसदी तक कम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है।
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने भारत में कोविड 19 के संकट से उबरने और प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 तक के लिए सांसदों को मिलने वाले फंड सांसद निधि फंड को दो साल के लिये स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि अब तक देश में कोरोना से संक्रमण के 4067 मामले सामने आ चुके हैं।
