मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर खोले जाने वाले इंदिरा महिला शक्ति केन्द्रों के लिए प्रथम चरण में चालू वित्तीय वर्ष में बजट मद में उपलब्ध 6 करोड़ 67 लाख रूपए व्यय करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र खोलने की घोषणा की थी। ये केन्द्र पूरे जिले में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक साथी की भूमिका निभाएंगे। इन केन्द्रों पर बालिकाओं व महिलाओं को उनकी जरूरत के अनुसार जानकारी एवं मार्गदर्शन मिलेगा।
हर उम्र वर्ग की बालिकाओं एवं महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक समस्याओं को सुनने की सुविधा होगी। कानून विशेषज्ञों द्वारा नि:शुल्क परामर्श एवं सहायता प्रदान की जाएगी तथा महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उनके आर्थिक सशक्तिकरण, व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षण व आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी मिल सकेगा।
इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र जिला मुख्यालय पर वन स्टॉप सेन्टर के साथ या कलेक्टे्रट कार्यालय परिसर में, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक सहायक/ निदेशक कार्यालय अथवा महिला अधिकारिता कार्यालय परिसर में स्थापित किए जाएंगे।
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