नेपाल की संसद ने नागरिकता कानून में संशोधन को दी मंजूरी
काठमांडू। नेपाल के लोगों के लिए नागरिकता को लेकर खुशखबर है। अब नेपाली नागरिकों के हजारों बच्चों को नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए नेपाल की संसद ने मंजूरी दे दी है। नेपाल की संसद ने नागरिकता कानून-2006 में बहुप्रतीक्षित संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके बाद नेपाली नागरिकों के हजारों बच्चों को नागरिकता मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। नेपाल के गृह मंत्री बालकृष्ण खंड ने नागरिकता विधायक (पहला संशोधन-2022) प्रतिनिधि सभा में पेश किया था। सांसदों ने इसे पास करने से पहले बड़े स्तर पर चर्चा की। इसमें विभिन्न प्रावधानों नेपाली पुरुष से शादी करने वाली विदेशी महिला और उनके नेपाल में जन्मे बच्चों, नेपाली माता से जन्मी संतानों को नागरिकता देने के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद सामान्य बहुमत से इसे पास कर दिया गया। अब इसे मंजूरी के लिए नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद नागरिकता कानून का भाग बन जाएगा। यह जन्म से नागरिक हजारों माता-पिता के बच्चों को वंश के आधार पर नागरिकता का रास्ता साफ करेगा। काठमांडो पोस्ट अखबार के मुताबिक इसके लागू होने के बाद 20 सितंबर 2015 से पहले जन्मे बच्चों को माता अथवा पिता के नेपाल में रहने पर वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। यह विधेयक 2020 से प्रतिनिधि सभा में विचाराधीन था, लेकिन पार्टियों के बीच प्रावधानों पर सहमति नहीं बनने के कारण पास नहीं हो सका था।
संसद में चली थी लंबी बहस
नेपाली संसद में इस विधेयक को पास करने के संबंध में लगभग 8 घंटे तक बहस हुई। इसके बाद नागरिकता संशोधन विधेयक को पास करने की औपचारिक घोषणा स्पीकर अग्नि सापकोटा ने की। यह विधेयक कई मायनों में ऐतिहासिक है। इस बिल के पारित होने के बाद नेपाल में रह रहे लाखों ऐसे लोग जिनके पास देश की नागरिकता नहीं है उनके लिए भी नेपाली नागरिकता मिलने का रास्ता खुल गया है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबित नेपाल की नागरिकता से वंचित नागरिकों की संख्या करीब 15 लाख है। इनके पास नए कानून के अभाव में नागरिकता प्रमाण पत्र लेने से वंचित थे। नेपाल में कई पीढ़ी से रह रहे नेपाली नागरिकों को अब बिना किसी व्यवधान के नागरिकता मिल सकेगा।
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