नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के कार्यकाल को बढ़ाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 23 मार्च को सुनवाई करेगा।
बीसीसीआई ने एक अर्जी दाखिल कर मांग की है कि इसके नए संविधान में संशोधन की इजाजत दी जाए ताकि इसके प्रशासकों को तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान को खत्म किया जाए।
जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी ने अपनी अनुशंसाओं में तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड की अनुशंसा की थी। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई टालने की मांग की, जिसके बाद जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने 23 मार्च तक सुनवाई टाल दी।
 अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के कार्यकाल को बढ़ाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 23 मार्च को सुनवाई करेगा।){kind=link}