जयपुर/पोकरण। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के मध्य समन्वय और योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय समिति की बैठक अल्पसंख्यक मामलात वक़्फ़ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित हुई।
जिसमें प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति विवरण, पीएमजेवीके एवं राज्य मद से योजनाओं के तहत निर्माण कार्य हेतु भूमि आवंटन की वस्तुस्थिति, एमएसपी पॉर्टल पर शैक्षणिक संस्थाओं के पंजीकरण एवं केवाईसी, मनरेगा योजना के तहत कब्रिस्तान(वक़्फ़ भूमि) में पौधरोपण एवं इससे जुड़ी संभावनाएं सहित अन्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम तय है।
जिसकी जिला स्तर पर प्रत्येक 3 माह में बैठक आयोजित होनी है और इस दरमियान करवाए गए अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कार्यों की समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में 15 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठकें समय पर नहीं हो रही है, कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां एक-एक वर्ष की अवधी गुजर गई। लेकिन बैठक आयोजित नहीं हुई। यह गंभीर बात है। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक वर्ग उत्थान के लिए प्रयासरत है, जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है।
लेकिन उनका ढंग से क्रियान्वयन नहीं होना बड़ी लापरवाही है। इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मंत्री ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान छात्रवृत्ति योजना, कौशल विकास उन्नयन, रोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक ऋण, स्वरोजगार ऋण में अल्पसंख्यक समुदायों को 15 प्रतिशत हिस्सेदारी नहीं मिलने पर नाराज़गी जताते हुए अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को त्वरित लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
आईटीआई में प्राथमिकता, उर्दू पद भरने एवं मदरसों में स्कूली सुविधाएं देने के निर्देश; समन्वय समिति की बैठक में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाडी केंद्र की ओर अल्पसंख्यकों को प्रेरित करने, सरकारी स्कूलों में दी जाने वाले सुविधाएं जैसे छात्रों के लिए पोशाक, शौचालय, पाठ्य पुस्तक एवं खेलकूद सामग्री राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में देने, पीएमजेवीके योजनांतर्गत बनने वाले आईटीआई में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्राथमिकता देने, सरकारी स्कूलों में सृजित उर्दू के पदों को भरने, अल्पसंख्यक समुदायों की कॉलोनी या बाहुल्य क्षेत्र को जनता जल मिशन से प्राथमिकता से जोड़ने, वक़्फ़ की संपत्ति को राजस्व रिकार्ड में संधारित करने एवं अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए।
-क्या है 15 सूत्रीय कार्यक्रम; प्रधानमंत्री नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। जो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की योजनाओं एवं पहलों को शामिल करता है। इसके तहत एकीकृत एवं बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता, विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करना, गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी, रोजगार योजना, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता, राज्य व केंद्रीय सेवाओं में भर्ती, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्ती की स्थिति में सुधार, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन, सांप्रदायिक दंगों में पीड़ितों का पुनर्वास करना है।
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