- सीएम अशोक गहलोत गुरुवार को पेश करेंगे बजट, बजट में सामाजिक क्षेत्र, कृषि, चिकित्सा पर रहेगा खास जोर
- सरकारी विभागों में युवाओं के लिए नई नौकरियों की घोषणा संभव
- सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स—एसडीजी— के लिए भी होंगी कई घोषणाएं
- युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, महिला सुरक्षा, दूर दराज इलाकों में गुण्वत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध करवाने पर रहेंगी घोषणाएं
- अर्थव्यवस्था की मंदी से निपटने के लिए भी स्थानीय स्तर पर संभव उपाय होंगे बजट में
- केंद्र ने राजस्थान के लिए 20 हजार करोड़ की कटौती की है
- उस कटौती का बजट पर असर दिख सकता है
- पिछला बजट 2 लाख 32 हजार 944 करोड़ का था, इस बार बजट पर निगाहें
जयुपर । सीएम अशोक गहलोत गुरुवार सुबह 11 बजे विधानसभा में 2020—21 का बजट पेश करेंगे। इससे पहले सीएम गहलोत ने वित्त विभाग के अफसरों की टीम की मौजूदगी में बजट को अंतिम रूप दिया। अब सबकी निगाहें सीएम के बजट भाषण पर टिकी हुई है। सीएम अशोक गहलोत के बजट में इस बार भी गांव, गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं पर फोकस रहने वाला है।
बजट में सामाजिक क्षेत्र, कृषि, चिकित्सा, इफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों पर कई घोषणाएं होंगी। अर्थव्यवस्था की मंदी से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर संभव उपाय बजट में होंगे, जिसके तहत स्थानीय उद्योग और बाजारों को बढावा देने के लिए कई तरह के प्रावधान होंगे। औद्योगिक निवेश को बढावा देने का प्रावधान शामिल होगा।
स्थानीय उद्योग और बाजारों को बढावा देने के लिए कई तरह के प्रावधान
बजट में युवाओं के लिए नई नौकरियों का एलान होगा, शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस, ग्रामीण विकास में नई भर्तियों की घोषणाएं हो सकती हैं। बजट में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, महिला सुरक्षा, दूर दराज इलाकों में गुण्वत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध करवाने, शहरों में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने सहित कोर सैक्टर्स और इफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बजट में कई घोषणाएं शामिल होंगी।
इस बार केंद्रीय बजट में राज्य के हिस्से में करीब 20 हजार करोड़ की कटौती की गई है, उसका असर बजट पर दिख सकता है।
पिछला बजट 2 लाख 32 हजार 944 करोड़ का था, इस बार बजट के आकार पर निगाहें :
सीएम अशोक गहलोत का वित्त वर्ष 2019—20 का बजट 2 लाख 32 हजार 944 करोड़ का था, इसमें 27014 करोड़ का राजस्व घाटा और 32678 करोड़ का राजकोषीय घाटा था।
कृषि में 2273.65 करोड़,ग्रामीण विकास को 3427 करोड़, सहकारिता को 3763 करोड़, शिक्षा के लिए 19563 करोड़, चिकित्सा के लिए 7477.83 करोड़,जलदाय 4943 करोड़,शहरी विकास 4669.46करोड़,सामाजिक पेंशन के लिए 6288 करोड़, आपदा प्रबंधन के लिए 2504 करोड़ का प्रावधान था।
बजट में ये हो सकती हैं संभावित घोषणाएं —
— नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा, पिछड़े इलाकों में नए औद्योगिक क्षेत्र खोलने की घोषणा
— स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए घोषणाएं, नए स्कूल खोलने के साथ साथ कक्षा कक्ष बनाने और नए स्कूल भवन बनाने के लिए बजट मेें होगा प्रावधान
— कई विभागों में नई सरकारी भर्तियों की घोषणा संभव, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, ग्रामीण विकास में नई भर्तियों की घोषणा संभव
— अंग्रेजी माध्यम के मॉडल सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है
— खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन पैकेज, नए खेल मैदानों की घोषणा संभव
शहरों में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर बजट में रहेगा फोकस
— ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए स्किल डवलपमेंट पर जोर
— बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली की तर्ज पर मार्शल नियुक्त करने के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा संभव
— किसानों को बकाया बिजली कनेक्शन देने की घोषणा संभव, किसानों को सोलर एनर्जी से जोड़ने पर फोकस
— एग्रो प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लि होगी घोषणा
— नई मंडियों, यार्ड की घोषणा संभव
— आर्गेनिक कृषि को बढावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज संभव
— स्टार्अ अप को बढावा देने और युवा उद्यमियों के लिए घोषणा संभव
— तंबाकू उत्पादों पर नया सेस लगाने की संभावना
— नई सड़कों की घोषणा, नए स्टेट हाईवे बनाने की घोषणा संभव
— जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए बजट में होगी घोषणा
कोर सैक्टर्स कई क्षेत्रों मेंं नई घोषणाएं होंगी
— ग्रामीण क्षेत्रों में नई पीएचसी, सब सेंटर खोलने की घोषणा
— अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के खाली पद भरने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा
— महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए घोषणा,
— सिंचित इलाका बढ़ाने की घोषणा संभव, नहरी इलाकों मेेंं डिग्गी निर्माण का लक्ष्य बढाया जा सकता है
— बिजली के नए ग्रिड सब स्टेशनों की घोषणा, कुछ शहरो में बिजली की लाइनें भूमिगत करने की घोषणा
— नई लघु सिंचाई परियोजनाओं का एलान संभव
— ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट दूर करने के लिए वंचित गांवों में पेयजल से पाइपलाइन पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट
— बड़े शहरों को भिखारी मुक्त बनाने की घोषणा, पर्यटन स्थलों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए घोषणा
औद्योगिक निवेश को बढावा देने का होगा प्रावधान
— बजरी की समस्या के समाधान पर बजट में घोषणा संभव
— पुलिस आधुनिकीकरण और पुलिस थानों में सुविधाएं बढ़ाने पर घोषणा
— नए थाने और चौकियों की घोषणा संभव
— जयपुर मेट्रो का काम आगे बढाने का प्रावधान
— प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की घोषणा
— संभाग मुख्यालयों के विकास के लिए बजट में होंगी कई घोषणाएं
— ट्रासजेंडर्स के कल्याण के लिए घोषणा संभव
— यूनेस्को हेरिटेज क्षेत्र घोषित जयुपर के परकोटा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं संभव
— प्रदेश में पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए नई नीति या प्रोजेक्ट का ऐलान संभव
— इको टूरिज्म, स्प्रिीचुअल ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान संभव
