भारत-ब्राजील का बड़ा व्यापार लक्ष्य तय

• भारत-ब्राजील व्यापार को 2030 तक 30 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य।
• भारत-ब्राजील ने दवा और इंजीनियरिंग क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
• द्विपक्षीय व्यापार 2025-26 में 15.07 अरब डॉलर तक पहुंचा।

India-Brazil Trade Target 2030 : भारत और ब्राजील ने अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम लक्ष्य तय किया है। ब्रासीलिया में हुई भारत-ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र (टीएमएम) की 8वीं बैठक में दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने पर सहमति जताई।

बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार को ज्यादा संतुलित और विविध बनाने के साथ नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। खासतौर पर फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद और मशीनरी को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में देखा गया।

भारत ने इस दौरान ब्राजील में दवा उत्पादों के लिए नियामकीय व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय और सुगम बनाने का मुद्दा उठाया। भारत का मानना है कि बेहतर नियामकीय सहयोग से ब्राजील के बाजार में भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

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टीएमएम बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और ब्राजील की विदेश व्यापार सचिव तातियाना लैसर्दा प्राजेरेस ने की। बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आर्थिक और व्यापारिक स्तर पर और मजबूत करने के तरीकों पर विचार किया गया।

इस यात्रा के दौरान वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने ब्राजील के विकास, उद्योग, वाणिज्य और सेवा मंत्री मार्सियो एलियास रोजा से भी मुलाकात की। दोनों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई।

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भारत-मर्कोसुर व्यापार संबंधों को लेकर भी चर्चा हुई। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, भारत-मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौते को विस्तार देने और उसे आधुनिक बनाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। वर्ष 2025 में भारत और मर्कोसुर के बीच द्विपक्षीय व्यापार 0.84 अरब डॉलर रहा। दोनों पक्ष समझौते के विस्तार से जुड़ी कार्यक्षेत्र की शर्तों को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमत हुए।

आंकड़ों के मुताबिक, भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 15.07 अरब डॉलर रहा। अब दोनों देशों का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में इसे दोगुना से अधिक बढ़ाकर 2030 तक 30 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचाना है।