मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा

‘पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना घोषित हो राष्ट्रीय परियोजना

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। लगभग 37 हजार 247 करोड़ रूपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से राज्य के 13 जिलों में पेयजल तथा 2.8 लाख हैक्टयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
गहलोत ने पत्र में लिखा कि ईआरसीपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नवम्बर 2017 में आवश्यक अनुमोदन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है। उन्होंने आग्रह किया कि इस योजना को जल्द से जल्द ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने पूर्व में 16 विभिन्न बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है, लेकिन राजस्थान की किसी भी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को यह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में पेयजल की गंभीर समस्या के चलते इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना और इसकी जल्द क्रियान्विति सुनिश्चित करना आवश्यक है।

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उल्लेखनीय है कि ईआरसीपी परियोजना से झालावाड़, बारां, कोटा, बंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर जिलों को वर्ष 2051 तक पीने तथा सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ईआरसीपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना से मॉनसून के दौरान कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध एवं मेज नदियों के सब बेसिन के अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर एवं पार्बती नदियों के सब बेसिन में पहुंचाया जाना है।

मुख्यमंत्री ने संकल्प प्रोजेक्ट के लिए 10.77 करोड़ मंजूर किए

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकल्प प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को 10 करोड़ 77 लाख रूपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान स्वीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
गहलोत ने राज्यांश के रूप में इस राशि को स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि कौशल विकास संबंधी गतिविधियों के लिए प्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।