जयपुर। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने विभिन्न विभाग के सचिवों व जिला कलेक्टरों का सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के कार्यो में गति लाने के निर्देश दिए है। शर्मा बुधवार को शासन सचिवालय स्थित कक्ष में सांसद आदर्श ग्राम योजना की राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की पंचम बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।
मुख्यसचिव ने कहा कि अनुसूचित जाति की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों के विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है। प्रदेश में 1241 ग्रामों को योजना के अतर्गत चयनित किया गया है, जिनमें 10 क्षेत्रों में विकास के लिए प्रति ग्राम 21 लाख रूपये बजट का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि कई जिलों में योजना अंतर्गत कार्यो में गति लाने की आवश्यकता है। जिला कलक्टर व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योजना की आगामी 10 दिनों में समीक्षा कर कार्यों में गति लाए और पोर्टल पर सूचना अपलोड कराए। उन्होंने अप्रारंभ कार्यों को अविलम्ब शुरू करने के निर्देश भी दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने प्रस्तुतीकरण देते हुए योजना की प्रगति के बारें में मुख्य सचिव को अवगत कराया।
शर्मा ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए योजनांतर्गत कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा योजना में चयनित हुए ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाए और इसकी सूचना भारत सरकार के सांझी पोर्टल पर अपलोड करें। जिन जिलों में योजना के कार्यों में लक्ष्य अनुरूप प्रगति नहीं है, वहां संबंधित जिला कलक्टर शीेघ्र कार्यवाही करें। ग्रामीण विकास विभाग की शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजना की प्रगति की जानकारी दी।
बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती अर्पणा अरोड़ा, पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वीराज सहित विभिन्न विभागों के सचिव, जिलों के कलक्टर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित रहे।