बीकानेर में रेलवे क्रासिंग, पानी, बिजली, एयरपोर्ट की जरूरतों का जिक्र
बीकानेर। राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बीकानेर संभाग के चार जिला कलेक्टर और एसपी सहित संभागीय आयुक्त को हिदायत दी है कि वे आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निरंतर संपर्क में रहें। उनकी जरूरतों को समझें और वाजिब समाधान करें। खासतौर पर प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान शुरू होने से पहले किए जा रहे प्री-कैंप को गंभीरता से लेकर सभी इलाकों और लोगों की समस्याएं, जरूरतें सूचीबद्ध कर कैंप के दिन उन्हें समाधान मुहैया करवाए। मुख्य सचिव के सामने चार जिलों की जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आई वह है सिंचाई और पेयजल का इंतजाम।
बारिश कम होने के साथ ही नहरों में पानी की कमी रही तो लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और मंत्री ने पंजाब सरकार से बात की है। पानी के सिस्टम को सुधारा है। मैंने भी पंजाब के मुख्य सचिव से बात की है। कोशिश यह है कि पूरा पानी मिल जाए। इसके बावजूद जल संसाधन या नहर से जुड़े अधिकारियों के साथ ही संभागीय आयुक्त और कलेक्टर्स को भी पानी का बेहतर प्रबंधन और मॉनीटरिंग करनी होगी।
मुख्य सचिव के सामने चारों जिलों के कलेक्टर-एसपी ने अपने-अपने जिलों की प्रमुख चुनौतियों और जरूरतों का प्रजेंटेशन दिया। इसमें मोटे तौर पर सामने आया कि श्रीगंगानगर एवं हनुमान में पानी की समस्या के साथ ही नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और तस्करी बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। श्रीगंगानगर में 1800 ऐसे युवकों की पहचान हो गई है जो नशे के आदी हैं। इनका नशा छुड़वाने के लिए महज दो नशामुक्ति केन्द्र हैं। इन्हें बढ़ाने की जरूरत है।
इसके साथ ड्रग नियंत्रण की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत भी बताई गई। चूरू के राजगढ़ इलाके में शराब माफिया का पनपना और इनके बीच गैंगवार की आशंकाएं तनाव पैदा कर सकती है। चूरू में गिन्नाणी यानी गंदा पानी एकत्रित होने से हो रही समस्या का जिक्र हुआ। इसका समाधान करने के लिए जल निकासी के बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत बताई गई।
बीकानेर शहर की सबसे बड़ी रेलवे क्रॉसिंग समस्या का जिक्र कलेक्टर नमित मेहता ने किया। इसके लिए अब तक हुए प्रयास बताए। नए सिरे से किए जा रहे काम का ब्यौरा दिया। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने पूरे संभाग में फ्लैगशिप योजनाओं की वास्तविक स्थिति का ब्यौरा दिया। मेहरा ने कहा, संभाग के चारों जिलों में प्री-कैंप की लगातार समीक्षा होगी।
शासन सचिव नवीन जैन ने पानी की उपलब्धता और प्रबंधन का जिक्र किया। स्वायत्त शासन सचिव भवानीसिंह देथा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की बारीकियां बताईं वहीं भूप्रबंध आयुक्त महेन्द्र पारख ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में शामिल 19 विभागों के दायित्व बताए। ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव केके पाठक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन, पंचायती राज सचिव मंजू राजपाल, कृषि आयुक्त ओमप्रकाश, सामाजिक एवं आधिकारिता आयुक्त समित शर्मा आदि ने विभिन्न मुद्दों पर बात रखी।
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