राजस्थान में गहरा रहे वैक्सीनेशन संकट के बीच चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। इस पत्र में शर्मा ने केन्द्र सरकार से निजी अस्पतालों के कोटे की वैक्सीन राज्य सरकार को देने की मांग की है।
ताकि राज्य सरकार अपने स्तर पर प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों को वैक्सीन दें। इसके पीछे तर्क प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग वैक्सीन लगवाने कम जा रहे हैं। साथ ही इसके पीछे बड़ा कारण राज्य को आवंटित कोटे का हो रहा नुकसान भी है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक केन्द्र सरकार ने कुल वैक्सीन का 75 फीसदी राज्य सरकार और 25 फीसदी स्टॉक प्राइवेट हॉस्पिटल को देने का निर्णय किया है। राजस्थान में ज्यादातर लोग वैक्सीन लगवाने सरकारी केन्द्रों पर आ रहे हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में पूरे राज्य में हर रोज औसतन 3 से साढ़े तीन हजार डोज डेली लग रही है।
ये संख्या अब दिनों-दिन कम भी हो रही है। इस कारण प्राइवेट हॉस्पिटल अपने कोटे की 25 फीसदी वैक्सीन भी केन्द्र से नहीं ले पा रहे। ऐसे में शेष बची वैक्सीन राज्य सरकार को नहीं मिल पा रही।
केन्द्रीय मंत्रालय को लिखे पत्र में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य को 100 फीसदी वैक्सीन दें। इसमें से जितनी वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल राज्यों से मांग करेंगे उतनी हम उपलब्ध करवा देंगे और उस अनुपात में पैसा केन्द्र सरकार के खाते में जमा करवा देंगे। ताकि शेष बची वैक्सीन राज्य सरकार के काम आ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समय पर वैक्सीन लग सकें।
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