मांगों को लेकर तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारियों ने सौंपे ज्ञापन
अलवर। जिले में सोमवार को तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारियों के संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पदोन्नति, समझौते को लागू करने, वेतनमान में सुधार आदि की मांग की। राजस्व सेवा परिषद की ओर से राजस्थान कानूनगो संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पाल सिंह चौहान के नेतृत्व में तहसील सेवा परिषद, कानूनगो संघ व पटवार संघ ने 7 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा गया।
ज्ञापन में लिखित समझौते को लागू करने के साथ तहसीलदार के 460 रिक्त पद, नायब तहसीलदार के 1014 पद एवं भू-अभिलेख निरीक्षकों के लगभग 1250 पदों पर विभागीय पदोन्नति की मांग की। साथ ही पटवारी की 5 वर्ष की सेवा अवधि पर विशिष्ठ वेतन श्रेणी, नायब तहसीलदार के पदों पर शत प्रतिशत पदोन्नति, तहसीलदार के कुल स्वीकृत पदों में से 50 पदों पर पदोन्नत नायब तहसीलदारों से तथा 50 सीधी भर्ती से भरने की मांग की। साथ ही 27 िसतंबर को पेन डाउन रखने और 30 सितंबर तक मांगें नहीं माने जाने पर 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों व गांवों के संग अभियान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी।
इस मौके पर तहसीलदार सेवा परिषद से तहसीलदार कमल पचौरी, पटवार संघ के जिलाध्यक्ष मनोज मीणा, कानूनगो संघ के जिला महामंत्री उमेश प्रजापति, राकेश कुमार, चमन प्रकाश आदि उपस्थित रहे। इसी प्रकार ग्राम विकास अधिकारियों ने संघ के जिला अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह बबेली के नेतृत्व में कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को ज्ञापन सौंपा।
बबेली ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से संगठन के साथ पूर्व में हुए 9 लिखित समझौतों को लागू नहीं करने और संगठन के 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं करने से ग्राम विकास अधिकारियों की ओर से 18 सितंबर से प्रशासन गांव के संग अभियान के प्रशिक्षण, प्री कैम्प, ग्राम सभाओं सहित अन्य कार्यों का बहिष्कार करने किया जा रहा है।
साथ ही ब्लॉक में उपखंड अधिकारियों व विकास अधिकारियों को भी ज्ञापन सौंपे गए। इस मौके पर प्रदेश प्रतिनिधि जितेन्द्र हिंदुस्तानी, जिला मंत्री बलवंत यादव, अनिल गौड़, प्रदीप सोनी, शिव लाल यादव, गुड्डी मीणा, मुकेश मीना, दिनेश शर्मा, आनन्द कुमार आदि मौजूद रहे।
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