बाल ठाकरे पर छह साल की पाबंदी, राहुल गांधी के भाषण और कानून का सवाल

बाल ठाकरे की चुनावी अयोग्यता का मामला आज भी भारतीय राजनीति में कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस का उदाहरण है। राहुल गांधी के भाषणों, आरएसएस की आलोचना, जातिगत राजनीति और चुनाव आयोग से जुड़े विवादों के बीच सवाल है कि क्या सभी नेताओं पर समान कानूनी कसौटी लागू होती है। इसका जवाब आरोपों से नहीं, बल्कि तथ्यों और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया से तय होगा।

Bal Thackeray’s Six-Year Disqualification: भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक नेताओं को सरकार की आलोचना करने, धार्मिक-सामाजिक विचारों पर बहस करने और चुनाव आयोग से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन क्या इस अधिकार की कोई सीमा नहीं है? क्या चुनाव जीतने के लिए धर्म और जाति की भावनाओं को उभारना, विरोधी समुदाय के प्रति शत्रुता पैदा करना या संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक अभियान चलाना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्र के नाम पर उचित ठहराया जा सकता है? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत में पहले भी एक प्रमुख राजनीतिक नेता को चुनावी आचरण के मामले में छह साल के लिए अयोग्य ठहराया गया था।

वह नेता थे शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे। आज कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषणों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), हिंदुत्व, जातिगत टिप्पणियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत तथा चुनाव आयोग को लेकर उनके राजनीतिक अभियान के संदर्भ में भी यही सवाल उठाया जा सकता है कि कानून की कसौटी सभी नेताओं के लिए समान है या नहीं?

बाल ठाकरे की मिसाल वर्तमान विवादों और आंदोलनों में दिलचस्प तथा महत्वपूर्ण है । शायद राहुल गांधी और उनकी सलाहकार सहयोगी मंडली उसे भूल रहे हैं ।11 दिसंबर 1995 को सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. रमेश यशवंत प्रभू बनाम प्रभाकर काशीनाथ कुंटे मामले में अपना फैसला सुनाया। यह मामला महाराष्ट्र विधानसभा के 1987 के विले पार्ले उपचुनाव से जुड़ा था। शिवसेना के उम्मीदवार डॉ. रमेश प्रभू की ओर से प्रचार करते हुए बाल ठाकरे ने 29 नवंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर 1987 को भाषण दिए थे। इन भाषणों में हिंदू धर्म के आधार पर समर्थन जुटाने और धार्मिक समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने से संबंधित आरोप चुनाव याचिका में लगाए गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने संबंधित आरोपों को सिद्ध माना था और सर्वोच्च न्यायालय ने उस निर्णय के विरुद्ध अपीलों पर सुनवाई करते हुए उसे बरकरार रखा।

इस मामले में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) और 123(3ए) निर्णायक थी। पहली धारा चुनाव में धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगने से संबंधित है। दूसरी धारा चुनावी लाभ के लिए इन आधारों पर नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा बढ़ाने अथवा उसका प्रयास करने को भ्रष्ट आचरण मानती है। इस मामले की एक विशेष बात यह है कि ठाकरे स्वयं उस चुनाव में उम्मीदवार नहीं थे। फिर भी चुनाव अभियान में उनकी भूमिका और उम्मीदवार की सहमति से किए गए प्रचार के आधार पर उन्हें भ्रष्ट आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। न्यायालय ने उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 99 के अंतर्गत नामित किया। बाद में धारा 8ए की प्रक्रिया के तहत उनकी छह वर्ष की अयोग्यता का मामला चला।

इस ऐतिहासिक मामले से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है– चुनावी राजनीति में किसी नेता की जिम्मेदारी केवल उसके अपने चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रहती। कानून में निर्धारित शर्तें पूरी होने पर किसी उम्मीदवार के समर्थन में काम करने वाला व्यक्ति भी जवाबदेह हो सकता है। राहुल गांधी और कुछ कांग्रेसी पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस और हिंदुत्व की राजनीतिक व्याख्या की आलोचना करते रहे हैं। साथ ही वे जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाली बातें अपने राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनाते हैं।

संसद में जुलाई 2024 के उनके भाषण के दौरान हिंदू धर्म, भाजपा और कथित हिंसा के संबंध में दिए गए वक्तव्यों पर विवाद हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने भाषण के कुछ अंश सदन की कार्यवाही से हटाए। राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणियों का बचाव किया, जबकि सत्ता पक्ष ने उन पर आपत्ति जताई। यह विवाद राजनीतिक विमर्श की प्रकृति पर सवाल अवश्य उठाता है, लेकिन संसद की कार्यवाही से किसी टिप्पणी को हटाया जाना अपने आप में चुनावी भ्रष्ट आचरण सिद्ध नहीं करता। इसके लिए संबंधित कानून के तहत अलग से आवश्यक तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। यहां मूल अंतर समझना आवश्यक है। हिंदुत्व की विचारधारा, आरएसएस की नीतियों, प्रधानमंत्री के निर्णयों या किसी धार्मिक-राजनीतिक संगठन के प्रभाव की आलोचना करना अपने आप में अपराध नहीं है।

इसी तरह जातिगत असमानता पर चर्चा, आरक्षण की मांग या सामाजिक न्याय के लिए राजनीतिक अभियान चलाना भी लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा हो सकता है । लेकिन नेताओं , अधिकारियों, पत्रकारों आदि की जातियों पर सवाल उठाकर एक तरह से नफ़रत पैदा कर रहे हैं । लेकिन यदि किसी विशेष भाषण में किसी समुदाय के विरुद्ध घृणा या शत्रुता बढ़ाने का प्रयास किया गया हो, अथवा चुनाव में किसी उम्मीदवार को जिताने या हराने के लिए कानून द्वारा निषिद्ध धार्मिक या जातीय बयानबाजी करने पर मामला दर्ज किया जा सकता है । इसलिए राहुल गांधी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई के लिए किसी व्यक्ति या संगठन को भाषणों की पूरी रिकॉर्डिंग, सटीक शब्द, तारीख, स्थान, चुनाव से उसका संबंध और लागू कानून के आवश्यक तत्वों को प्रमाणित करना होगा।

यह सप्ताह यानी विजय दशमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस है । संघ ने 2025 में अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर संगठन ने अपनी विचारधारा, सामाजिक गतिविधियों और भविष्य की योजनाएं बनाई । संघ का भारतीय राजनीति और सामाजिक जीवन पर प्रभाव लंबे समय से सार्वजनिक बहस का विषय रहा है। राहुल गांधी आरएसएस की विचारधारा, उसके सामाजिक दृष्टिकोण और भाजपा के साथ उसके संबंधों की आलोचना करते हैं। दूसरी ओर, आरएसएस और भाजपा के समर्थक इसे अपनी सांस्कृतिक तथा राजनीतिक मान्यताओं पर हमला मान सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी इसी प्रकार तीखी राजनीतिक बहस होती है।

राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा संविधान की उनकी समझ से मेल नहीं खाती या वे मोदी सरकार की नीतियों को गलत बताते हैं, तो ऐसी राजनीतिक आलोचना को केवल अप्रिय या कठोर भाषा के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। लेकिन वह या उनके सहयोगी का विशिष्ट वक्तव्य कानून के तहत निषिद्ध घृणा, हिंसा के उकसावे या चुनावी भ्रष्ट आचरण की आवश्यक शर्तें पूरी करता है, तो क़ानूनी कार्रवाई हो सकती है। वैसे यही नियम भाजपा अथवा किसी कट्टरपंथी नेताओं पर भी लागू हो सकता है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8ए के अनुसार, चुनावी भ्रष्ट आचरण के लिए सक्षम न्यायिक प्रक्रिया में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित प्रक्रिया से राष्ट्रपति के समक्ष जाता है, जहां चुनाव आयोग की राय भी ली जाती है। कानून के अंतर्गत अधिकतम छह वर्ष की अयोग्यता का प्रावधान है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में याचिका देकर किसी नेता पर छह साल की पाबंदी लगवा सकता है।

याचिका दायर करना, आरोपों की जांच होना, भ्रष्ट आचरण सिद्ध होना और वैधानिक अयोग्यता लागू होना अलग-अलग चरण हैं। बाल ठाकरे के मामले में भी एक स्थापित चुनावी मुकदमे, विशिष्ट भाषणों, न्यायिक निष्कर्षों और उसके बाद की वैधानिक प्रक्रिया का महत्व था। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि किसी नेता के भाषण से समाज में तनाव पैदा हुआ, इसलिए उसे उसी तरह दंडित कर दिया जाए। राहुल गांधी के मामले में भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा कदम उठाना चाहता है, तो उसे पहले यह पहचानना होगा कि संबंधित भाषण किस कानून का उल्लंघन करता है और किस सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उचित कार्यवाही उपलब्ध है। यदि आरोप किसी चुनाव में धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगने अथवा समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने का है, तो धारा 123 के प्रावधानों की कसौटी लागू हो सकती है।

लोकतंत्र में चुनाव आयोग, न्यायपालिका और सरकार की आलोचना करना नागरिकों तथा राजनीतिक दलों का अधिकार है। चुनावी अनियमितताओं के आरोप उठाना, मतदाता सूची की पारदर्शिता की मांग करना और अदालत से राहत मांगना संवैधानिक व्यवस्था के भीतर उपलब्ध रास्ते हैं। लेकिन आलोचना के अधिकार का अर्थ यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने, अदालत पर अनुचित दबाव डालने या न्याय प्रशासन में बाधा डालने के लिए स्वतंत्र है। किसी विशेष आचरण को अवमानना या अन्य अपराध मानने के लिए संबंधित कानून की शर्तें पूरी होना आवश्यक है।

12अक्टूबर को चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों को लेकर विपक्षी नेताओं के सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च के बाद राहुल गांधी के आचरण पर न्यायालय ने आपत्ति जताई और स्पष्टीकरण मांगा है । साथ ही, चुनावी प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं पर न्यायालय ने संबंधित पक्षों से जवाब भी मांगा। यदि किसी नेता के आचरण से न्यायिक प्रक्रिया में वास्तविक बाधा उत्पन्न होने का आरोप है, तो उसका मूल्यांकन उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा।

जाति और धर्म से जुड़े प्रश्न वास्तविक सामाजिक तथा ऐतिहासिक मुद्दे हैं। जातिगत जनगणना की मांग हो, आरक्षण का प्रश्न हो, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो या बहुसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक आकांक्षाएं—इन सभी विषयों पर राजनीतिक दल अपनी नीतियां प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन सामाजिक न्याय की चर्चा और जातियों के बीच वैमनस्य फैलाने में अंतर है। इसी तरह धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना और धर्म के आधार पर नागरिकों को एक-दूसरे का शत्रु बताना दो अलग बातें हैं। कानून को यह देखना होगा कि कोई वक्तव्य सामाजिक समस्या पर बहस कर रहा है या किसी समुदाय के प्रति शत्रुता बढ़ा रहा है। राजनीतिक नेताओं को अपने शब्दों के प्रभाव के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के भाषण व्यापक जनसमूह तक पहुंचते हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव भी बड़ा होता है। निश्चित रूप से, यदि कोई नागरिक मानता है कि किसी नेता ने कानून का उल्लंघन किया है, तो वह उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है।

वह संबंधित भाषणों के प्रमाण जुटाकर चुनाव आयोग या सक्षम प्राधिकारी के सामने शिकायत रख सकता है। जहां कानून के अनुसार न्यायालय का हस्तक्षेप उपलब्ध हो, वहां उचित याचिका भी दायर की जा सकती है। बाल ठाकरे के मामले से यह सीख मिलती है कि चुनावी प्रचार में धर्म के इस्तेमाल पर कानून लागू हो सकता है और किसी उम्मीदवार के समर्थन में भाषण देने वाला नेता भी निर्धारित शर्तों के अंतर्गत जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह सिद्धांत किसी एक दल, विचारधारा या धार्मिक समुदाय के लिए नहीं है। न्याय का अर्थ सभी नेताओं को समान परिणाम देना नहीं, बल्कि समान कानून और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत प्रत्येक मामले का निर्णय करना है।

बाल ठाकरे की छह वर्ष की चुनावी अयोग्यता भारतीय चुनावी इतिहास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह दिखाती है कि चुनाव प्रचार में धार्मिक अपील और समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने से संबंधित आरोप, जब कानून के अनुसार सिद्ध हों, तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। राहुल गांधी के भाषणों, आरएसएस और भाजपा की आलोचना, जातिगत राजनीति तथा चुनाव आयोग और न्यायपालिका से संबंधित उनके सार्वजनिक आचरण पर बहस हो सकती है। यदि किसी विशिष्ट वक्तव्य या गतिविधि में कानून के उल्लंघन का पर्याप्त आधार हो, तो उचित कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है ।

लोकतंत्र की मजबूती इस बात में है कि सत्तारूढ़ या विपक्ष के नेता तक, सभी कानून के प्रति जवाबदेह हों। धार्मिक भावनाओं के नाम पर चुनावी नियमों से छूट नहीं मिलनी चाहिए। प्रश्न यह नहीं कि राहुल गांधी को बाल ठाकरे की तरह दंडित किया जाना चाहिए या नहीं। असली बात यह है कि किसी भी नेता के विरुद्ध, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, कानून के उल्लंघन के पर्याप्त प्रमाण मिलने पर निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई हो । यदि भारतीय लोकतंत्र इस कसौटी पर खरा उतरता है, तभी चुनावी राजनीति में धर्म, जाति और संस्थागत टकराव के बीच कानून की सर्वोच्चता कायम रह सकती है ।

नोट– यह लेख लेखक की व्यक्तिगत राय है जो कभी भी गलत हो सकती है। यह लेख केवल शिक्षा उद्देश्य के लिए हैं। कृपया  करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूले । पैसा आपका स्वयं का है अतः सोच कर समझ कर ही निवेश करें।

बाल ठाकरे पर छह साल की पाबंदी, राहुल गांधी के भाषण और कानून का सवाल
Image Source : Via dainik jaltedeep

पद्मश्री आलोक मेहता

(लेखक देश के प्रमुख अख़बारों और पत्रिकाओं के पूर्व संपादक हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में आपको पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया।

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