मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने निर्देश दिये है कि कोविड काल में शिक्षा विभाग की ओर से मुहैया कराई जा रही ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले प्रत्येक बच्चे तक सुनिश्चित करें। आर्य मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षा विभाग सोशल मीडिया का उपयोग कर स्माइल कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करा रहा है, लेकिन कुछ बच्चों के पास डिजिटल साधनों के अभाव एवं दूरस्थ इलाकों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी की बाधा की वजह से दिक्कत हो सकती है। इसलिए विभाग ऐसे बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक उपाय अपनाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा उपलब्ध कराने से ही वांछित लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी।
आर्य ने विभिन्न जिलों में संस्कृत महाविद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापना के लिए भूमि आवंटन तथा आईसीटी योजनान्तर्गत कम्प्यूटर लैब की स्थापना के लिए जनसहभागिता राशि प्राप्त कर कार्य को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री वेंडर्स आत्म निर्भर निधि के तहत शहरों में जरूरतमंद वेंडर्स को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराकर राहत प्रदान करने के निर्देश भी दिए।
आर्य ने सभी जिला कलक्टर्स को ‘बिना घर वाले समस्त लोगों के मकान बनवाने के संकल्प के साथ कार्य करते हुए शहरी आवास योजना के लक्ष्य अर्जित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक डेयरी बूथ आवंटन प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने तथा वित्तीय संसाधनों के अभाव वाले आवंटी को बूथ स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा, पवन कुमार गोयल ने विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब से उपकरण चोरी होने की घटनाओं का जिक्र करते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने तथा एफआईआर दर्ज होने पर त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों की गिरफ्तारी एवं सामग्री वसूलने के निर्देश दिए।
गोपालन विभाग की शासन सचिव डॉ. आरूषि मलिक ने बताया कि राज्य में 2 हजार से अधिक डेयरी बूथ आवंटित कर दिए हैं, जबकि 2 हजार 420 बूथों के लिए विभिन्न एजेंसियों से एनओसी प्राप्त कर ली है, जिनके आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो जाएगी। उन्होंने शेष बूथों के लिए एनओसी लेकर आवंटन की कार्यवाही जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।
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