जयपुर। मुख्य सचिव निरजंन आर्य ने कहा कि केन्द्र सरकार के ‘प्रगति’ पोर्टल में शामिल विभिन्न योजनाओं में राज्य की स्थिति को बेहतर बनाया जाए तथा योजनाओं में लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए।
आर्य ने गुरूवार को यहॉ शासन सचिवालय में प्रगति पोर्टल की विभिन्न योजनाओं में राज्य की स्थिति की समीक्षा करते हुए यह बात कही। उन्होंने पोर्टल में शामिल ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के संबंध में कहा कि गत वर्ष इस योजना में राज्य की रैंक पूरे देश में प्रथम थी जो कि इस वर्ष 7वें स्थान पर आया है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस संबंध में स्वायत्त शासन तथा ग्रामीण विकास विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करें जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि पोर्टल की एक अन्य योजना ‘आकांक्षी जिलों का सुधार कार्यक्रम’ में देश के 112 जिलों में राज्य के बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली तथा सिरोही सहित 5 जिले शामिल हैं, जिनकी रैकिंग देश में नीचे है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों की वीडियों कान्फ्रेसिंग करवाई जाए जिससे वे आपसी तालमेल और भी बेहतर कर रैंकिग को ऊपर ला सकें।
बैठक में पोर्टल में शामिल आयुष्मान भारत, सुगम्य भारत योजना, दिल्ली मुबंई इंडस्ट्री कॉरिडोर, कृषि सुधार, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि सहित विभिन्न योजनाओं में राज्य की स्थिति की समीक्षा की गई।
इस अवसर पर कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, ग्रामीण विकास विभाग की सचिव मंजू राजपाल, स्वायत्त शासन के सचिव भवानी सिंह देथा, रीको, प्रबंध निदेशक आशुतोष ए.टी. पेडनेकर सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान योजना विभाग के सचिव नवीन जैन, योजना विभाग की संयुक्त शासन सचिव भारती दीक्षित भी उपस्थित थे।