नई दिल्ली। इंस्टैंट मैसेजिंग सर्विस वॉट्सएप और सरकार के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची वॉट्सएप कंपनी की दलील का भारत सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने जवाब में कहा, भारत सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है और इसका उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है।
नए नियमों को लेकर कहा, ऐसी जरूरत केवल तभी होती है जब किसी मैसेज में यौन सामाग्री जैसे गंभीर अपराधों की रोकथाम या सजा के लिए जांच की आवश्यकता होती है। उधर, वॉट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली में एक मुकदमा दायर कराया, जिसमें नए नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई। सूत्रों के मुताबिक 25 मई को दाखिल इस याचिका में कंपनी ने कोर्ट में दलील दी कि भारत सरकार के नए आईटी नियमों से प्राइवेसी खत्म हो जाएगी।
वाट्सएप के इन आरोपों पर अब सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। सरकार ने टेक कंपनियों से कोरोना से संबंधित भ्रामक जानकारी भी हटाने को कहा है जिसके बाद आरोप लगाया गया कि सरकार अपनी आलोचना से जुड़ी जानकारी को छुपा रही है। सोशल मीडिया कंपनियों के नई गाइडलाइन बनाने के लिए 90 दिन का वक्त दिया गया था, जिसकी मियाद मंगलवार को खत्म हो चुकी है।