भारत के कोविड-19 संबंधी तात्कालिक प्रयासों में आवश्यक सहयोग देना मुख्य उद्देश्य इसके तहत महामारी की रोकथाम के साथ-साथ गरीबों और आवश्यक सुविधाओं से वंचित समूहों के सामाजिक संरक्षण पर फोकस किया जाएगा
नई दिल्ली । भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आज 1.5 अरब डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य नोवल कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आवश्यक सहयोग देना है। इसके तहत महामारी से बचाव एवं रोकथाम के साथ-साथ समाज के गरीबों एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों, विशेषकर महिलाओं और आवश्यक सुविधाओं से वंचित समूहों का सामाजिक संरक्षण जैसी तत्कालिक प्राथमिकताओं पर फोकस किया जाएगा।
एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार और ने 1.5 अरब डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
एडीबी के ‘कोविड-19 सक्रिय प्रयास और व्यय सहायता कार्यक्रम (केयर्स कार्यक्रम)’ के लिए हुए इस ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में अपर सचिव (फंड बैंक एवं एडीबी) श्री समीर कुमार खरे और भारत में एडीबी के कंट्री डायरेक्टर केनिची योकोयामा ने हस्ताक्षर किए।
इससे पहले एडीबी के निदेशक मंडल ने महामारी के प्रतिकूल स्वास्थ्य एवं सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने और उसे कम करने हेतु सरकार को बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए इस ऋण को मंजूरी दे दी थी।
खरे ने कहा, ‘हम कोरोना वायरस महामारी से निपटने संबंधी सरकार के तत्कालिक प्रयासों के लिए इन सभी को लागू करने हेतु समय पर सहायता देने के लिए एडीबी का धन्यवाद करते हैं: (i) परीक्षण-निगरानी-उपचार क्षमता तेजी से बढ़ाने के लिए कोविड-19 रोकथाम योजना, और (ii) अगले तीन महीनों में 800 मिलियन से भी लोगों की रक्षा के लिए गरीबों, कमजोर तबकों, महिलाओं एवं आवश्यक सुविधाओं से वंचित समूहों का सामाजिक संरक्षण।
एशियाई विकास बैंक के ‘कोविड-19 सक्रिय प्रयास और व्यय सहायता कार्यक्रम
उन्होंने कहा, एडीबी का वित्तीय और तकनीकी सहयोग मार्च 2020 में शुरू किए गए सरकार के दूरगामी आपात उपाय कार्यक्रमों के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन में अहम योगदान देगा।’ योकोयामा ने कहा, ‘एडीबी आवाजाही संबंधी पाबंदियों से प्रभावित सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करते हुए कोविड-19 महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे साहसिक उपायों या प्रयासों में आवश्यक सहयोग देकर काफी प्रसन्न है जिसके तहत भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऋण काफी तेजी से प्रदान किया गया है।
एशियाई विकास बैंक के कंट्री डायरेक्टर ( भारत) निची योकोयामा ने हस्ताक्षर किए
हम भारत की स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों की निगरानी एवं आकलन प्रणाली सहित कार्यान्वयन संरचना तथा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सरकार के साथ अपना जुड़ाव जारी रखेंगे, ताकि गरीबों, महिलाओं और आवश्यक सुविधाओं से वंचित अन्य लोगों तक इसके लाभ पहुंच सकें।
इससे पहले वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और एडीबी के गवर्नर के साथ 9 अप्रैल 2020 को टेलीफोन पर हुए वार्तालाप के दौरान एडीबी के अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा ने महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करते हुए स्वास्थ्य सेक्टर के लिए भारत की आपात जरूरतों को पूरा करने में आवश्यक सहयोग देने के साथ-साथ वित्तपोषण के सभी उपलब्ध विकल्पों की तलाश करके देश के गतिशील आर्थिक विकास को बहाल करने से जुड़े अल्पकालिक से लेकर मध्यमकालिक उपायों तक के लिए एडीबी की प्रतिबद्धता से अवगत कराया।
