जलदाय विभाग के एसीएस की अध्यक्षता में कॉर्डिनेशन कमेटी की बैठक
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन डीबी सिविल संख्या 7688/2019 सूओ मोटो बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश (29 मार्च 2019) के सम्बंध में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित कॉर्डिनेशन कमेटी की बैठक जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सुधांश पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित हुई।
बैठक में एसीएस पंत ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और दोनों नगर निगमों के स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगमों और जेडीए में सभी उपायुक्त अपने क्षेत्र में आने वाली सहकारी समितियों में सार्वजनिक जगहों, पार्क, रास्तों एवं पब्लिक यूटिलिटीज आदि में चिन्हित अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही कर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
उन्होंने नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जेडीए एवं नगर निगम के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी उपायुक्तों से अतिक्रमण हटाने के बाद उनके क्षेत्र की प्रगति के बारे में प्रमाण पत्र लिया जाए। इसके साथ ही जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है, वहां फिर से अवैध कब्जा नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भी सघन मॉनिटरिंग की जाए।
एसीएस ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों से सोसाईटीज की ऑडिट तथा जयपुर पुलिस कमिश्नर से सोसाईटीज के खिलाफ दर्ज मुकदमों के बकाया प्रकरणों के बारे में फीडबैक लिया और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जेडीए द्वारा गत माह में 7 कॉलोनीज में 164 स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है।
जेडीए के अधिकारियों ने बताया कि चिन्हित अतिक्रमणों के सम्बंध में नोटिस जारी कर मुनादी कराई जाती है, फिर समान मामलों में समान कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम ग्रेटर की ओर से बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए उपायुक्तों एवं विजिलेंस विंग द्वारा संयुक्त कार्यवाही की जा रही है।
गत अप्रैल माह में नगर निगम ग्रेटर के क्षेत्र में 104 अस्थाई और 2 स्थाई तथा मई माह में कुल 105 अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। हेरिटेज निगम के स्तर पर अप्रैल माह में 32 अस्थाई और 2 स्थाई, मई में 6 एवं जून में 8 स्थानों से अतिक्रमण हटाए गए। एसीएस ने जेडीए एवं नगर निगम को सतत कार्यवाही जारी रखते हुए इसकी प्रगति रिपोर्ट हर माह भेजने के निर्देश दिए।
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