भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ट्रंप का बड़ा दावा, गिनाई उपलब्धियां
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को अपनी बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया है। व्हाइट हाउस की जारी रिपोर्ट में भारत समेत कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ बेहतर व्यापारिक समझौते करने का दावा किया गया है। हालांकि, भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर अभी औपचारिक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।
- भारत-अमेरिका ट्रेड डील: ट्रंप प्रशासन ने इसे अपनी प्रमुख उपलब्धियों में गिनाया।
- व्हाइट हाउस की रिपोर्ट: 127 उपलब्धियों में कई देशों के साथ व्यापार समझौतों का जिक्र।
- समझौते पर हस्ताक्षर बाकी: कानूनी दस्तावेज तैयार होने के बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया।
Trump Administration Lists India Trade Deal as Major Achievement: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को अपनी बड़ी उपलब्धियों में शामिल कर लिया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने टैरिफ को बातचीत में दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ नए और बेहतर व्यापार समझौते किए हैं। हालांकि, भारत के साथ इस समझौते की औपचारिक प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
व्हाइट हाउस ने सोमवार को अपनी वेबसाइट पर ‘प्रेसिडेंट ट्रंप्स सेकेंड टर्म: प्रॉमिसेज मेड, प्रॉमिसेज केप्ट, रिजल्ट्स डिलीवर्ड’ शीर्षक से दस्तावेज जारी किया। इसमें ट्रंप प्रशासन की 127 उपलब्धियों और पूरे किए गए वादों का उल्लेख किया गया है। मंगलवार को होने वाले मिडटर्म चुनाव से पहले जारी इस रिपोर्ट में व्यापार, अर्थव्यवस्था, आव्रजन, ऊर्जा और विदेश नीति से जुड़े फैसलों को प्रमुखता दी गई है।
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रिपोर्ट में ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस और कंबोडिया के नाम शामिल हैं। व्हाइट हाउस का दावा है कि इन देशों के साथ हुए समझौते वैश्विक जीडीपी के आधे से अधिक हिस्से को कवर करते हैं। दस्तावेज में भारत के नाम के साथ दिया गया लिंक फरवरी में जारी उस फैक्टशीट पर पहुंचता है, जिसमें दोनों देशों ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा की थी।
अंतरिम समझौते का ढांचा तैयार, हस्ताक्षर बाकी
भारत और अमेरिका ने 6 फरवरी को संयुक्त बयान जारी कर अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा घोषित किया था। उस समय दोनों देशों ने इसे अंतिम समझौता नहीं बताया था। साथ ही जल्द इसे लागू करने और आगे व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की दिशा में काम करने की बात कही थी।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत भारत को अमेरिका के औद्योगिक उत्पादों और कुछ कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम या समाप्त करने की बात थी। इसके बदले अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 18 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था। जेनेरिक दवाओं, रत्न एवं हीरों और विमान के कलपुर्जों जैसे कुछ उत्पादों को शुल्क से छूट देने की बात भी कही गई थी। हालांकि, ये रियायतें अंतरिम समझौते के सफलतापूर्वक पूरा होने की शर्त से जुड़ी थीं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 अक्टूबर को बताया था कि समझौते का पहला चरण अंतिम रूप ले चुका है और अब कानूनी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी कहा था कि कानूनी जांच पूरी होने के बाद हस्ताक्षर और क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
फिलहाल दोनों देशों ने हस्ताक्षर की तारीख घोषित नहीं की है। ऐसे में व्हाइट हाउस की ओर से इसे उपलब्धियों में शामिल करना चर्चा का विषय बन गया है। खास बात यह है कि अमेरिका में मिडटर्म चुनाव से ठीक पहले जारी इस रिपोर्ट के जरिए ट्रंप प्रशासन अपने कार्यकाल के फैसलों और उपलब्धियों को जनता के सामने पेश कर रहा है।



