कोविड-19 के प्रकोप और उसके बाद लॉकडाउन से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, नरेन्द्र मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों (एसटीपीआई) से संचालित छोटी आईटी इकाइयों को किराये के भुगतान से राहत प्रदान की है। इनमें से अधिकतर इकाइयां या तो टेक एमएसएमई या स्टार्टअप हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने देश के एसटीपीआईपरिसरों में स्थित इन इकाइयों को 01.03.2020 से 30.06.2020 तक यानी 4 महीने की अवधि के लिए किराये में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।
आईटी इकाइयों को किराये के भुगतान से राहत
भारत का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी सोसाइटी है और इसके देश भर में 60 केन्द्र हैं।
इन केन्द्रों स्थित इकाइयों को किराये में छूट प्रदान करने की पहल से कोविड-19 महामारी के कारण उभरी संकट की स्थिति में उद्योग को राहत मिलेगी। यह पहल इन 60 एसटीपीआई केन्द्रों से संचालित लगभग 200 आईटी / आईटीईएस एमएसएमई को लाभ प्रदान करेगी।
आईटी इकाइयों को 4 महीने की अवधि के लिए किराये में छूट
01.03.2020 से 30.06.2020 के बीच 4 महीने की अवधि के दौरान इन इकाइयों को प्रदान की गई किराये में छूट का कुल अनुमानित खर्च करीब 5 करोड़ रुपये है।
आईटी से जुडी अन्य ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
यह प्रयास लगभग 3,000 आईटी / आईटीईएस कर्मचारियों के बड़े हित में है जिनकी जीविका प्रत्यक्ष तौर पर इन इकाइयों से जुड़ी हुई है।
