जयपुर। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने सदन में विशेष उल्लेख के जरिये ‘‘जल जीवन मिशन‘‘ की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक किये जाने की मांग करते हुए कहा कि ‘जल जीवन मिशन‘ के तहत केन्द्र सरकार द्वारा सभी मल्टी विलेज स्कीम के कार्यादेश जारी करने की समय-सीमा 30 सितम्बर, 2022 तक बढ़ाई गई है, बशर्ते यह कार्य 2024 तक पूर्ण कर लिये जायें। राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में लगभग 45 लाख feasible house tap connection (FHTC) के कार्यादेश दिया जाना शेष है, जिनमें से 31 लाख FHTC, 49 सतही स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं से उपलब्ध करवाये जाऐंगे। सांसद डांगी ने इस विषय पर सदन में विस्तृत चर्चा करते हुए जल संसाधन मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, कि इन 49 परियोजनाओं में से 26 परियोजनाओं में प्रत्येक की लागत रूपये 300 करोड़ से अधिक है। इनमें परवन अकावद परियोजना, नर्मदा आधारित राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस शमन परियोजनाएँ, चंबल आधारित परियोजना, इसरदा परियोजना, नोनेरा परियोजना जैसी कुछ असाधारण बड़े आकार की परियोजनाएँ शामिल है।
उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं से राजस्थान के 11 जिलों के 5377 गांवों में जल जीवन मिशन का कार्य किया जाना शेष है। ऐसी बड़ी परियोजनाओं के निष्पादन में लगभग 3-4 वर्ष लगते हैं। कोविड-19 महामारी, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के परिणाम स्वरूप कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, उपकरणों की आपूर्ति में कमी और अन्य कारणों से मिशन के तहत कार्यों की प्रगति धीमी हो गई है। सांसद डांगी ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री एंव जल शक्ति मंत्रालय से अप्रेल 2022 से लगातार वर्तमान जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया जा रहा है। उन्होंने इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार से आग्रह किया कि वर्तमान जल जीवन मिशन की अवधि 31 मार्च 2024 को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक किया जाये।
