भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई वह सूचना देने से मना कर दिया है, जिसमें यह पूछा गया था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के कितने जवानों को एक साल में 100 दिन की छुट्टी मिली है।
एसोसिएशन ने दूसरी आरटीआई में सीआईएसएफ से जवानों के वार्षिक अवकाश को लेकर जानकारी मांगी थी, संबंधित बल ने भी यह सूचना देने से इंकार कर दिया। एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह का कहना है कि दोनों ही मामलों में आरटीआई एक्ट 2005 की धारा-24 व सब सेक्शन-2 को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया।
इस एक्ट में कहा गया है कि सुरक्षा बलों को भ्रष्टाचार व मानव अधिकारों के अतिक्रमण को छोड़कर अन्य सूचना देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। रणबीर सिंह ने भारत सरकार से मांग की है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों में जवानों द्वारा आत्महत्या करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस बाबत श्वेत पत्र जारी किया जाए।
