एमआईए द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति के समक्ष औद्योगिक समस्याएं एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव पेश। जोधपुर 7 फरवरी। मरूधरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में विडियो कांफरेसिंग के जरिये आयोजित राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्र समिति की बैठक में औद्योगिक विकास एवं औद्योगिक समस्याओं के निराकरण हेतु अनेक सुझाव पेश किये गये।
एमआईए के पूर्व अध्यक्ष एवं राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति के सदस्य सुनील परिहार ने बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में राज्य की जन हितेषी सरकार द्वारा पिछले 2 वर्ष में अनेक फैसले लेने पर मरूधरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी आभार जताते हुए कहा कि राज्य में समस्त प्रकार की कृषि जिन्सों पर देय 1.60 प्रतिशत कृषि टेक्स एवं 1 कृषि कल्याण सेस को घटाकर दोनो को मिलाकर 0.50 प्रतिशत करने के सुझाव दिया। इसके साथ ही मास्टर प्लान में औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि के पंजीयन पर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा उद्यमी से प्रचलित डीएलसी दर की 3 गुणा राशि बजाय प्रचलित विकास शुल्क की दर पर पंजीयन करने का सुझाव दिया।
परिहार ने कहा कि प्रदेश में सोलर ऊर्जा उत्पादकों हेतु वर्तमान में प्रचलित नेट मीटरिंग व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने केन्द्रीय बजट में हाल ही में घोषित 7 मेगा टेक्सटाईल्स पार्क का जिक्र करते हुए एक टेक्सटाईल्स पार्क को जोधपुर में स्थापित करने हेतु राज्य सरकार के स्तर पर प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाया जाना चाहिए। परिहार ने प्रदेश के रीको औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को फायर एन.ओ.सी. प्रदान करने के अधिकार रीको लि. को प्रदत्त करने की मांग क्योंकि रीको उद्यमियों से प्रतिवर्ष सर्विस चार्जेज मय फायर चार्जेज के वसूल करता है और औद्योगिक क्षेत्रों में घटित होने वाले अग्निकाण्डों की रोकथाम की जिम्मेदारी भी रीको की है जबकि मौजूदा व्यवस्था में नगर निगम से फायर एनओसी लेनी पड़ती है जो कि उद्योग के निर्मित क्षेत्र के 2 रूपये प्रति वर्गफीट से वसूल करता है और उसके पश्चात् प्रतिवर्ष 1 रूपये प्रतिवर्ग नवीनीकरण चार्जेज वसूल करता है जिससे उद्यमियों को लाखों रूपये फायर एनओसी पर खर्च करने पड़ते है।
एमआईए के अध्यक्ष भंवरलाल चौपड़ा एवं सचिव निलेश संचेती ने बताया कि एमआईए द्वारा बैठक में विकास प्राधिकरण/नगर निकाय/नगर सुधार न्यास की परिधि क्षेत्रों एवं अन्य क्षेत्रों में कृषि भूमि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि पर उद्योग स्थापित करने में आने वाली परेशानियों, खाद्य प्रसंस्करण व वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, 2019 में अनुदान हेतु पर्याप्त मात्रा में बजट का आवंटन करने, रिप्स के अंतर्गत औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु न्यूनतम निवेश की मौजूदा सीमा को कम करते हुए न्यायसंगत बनाने, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग एवं राज्य की बिजली कंपनियों की समन्वय समिति द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में राज्य की सौलर व विण्ड ऊर्जा उत्पादक कंपनियों के अनुबंध नवीनीकरण करने, जोधपुर के तनावड़ा एवं संलग्न क्षेत्रों में कृषि भूमि पर स्थापित होने वाले उद्योगों में रूफटॉप सोलर लगाने की अनुमति प्रदान करने, जोधपुर के तनावड़ा में मय सहायक अभियंता कार्यालय के विद्युत सब स्टेशन खोलने, प्रदेश में औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं हेतु बिजली की दरों में कमी करने, जोधपुर सेण्ड स्टोन के ब्लॉक में ड्रेस तथा अनड्रेस ब्लॉक पर देय रॉयल्टी का वर्गीकरण करने, जीएसटी के चेप्टर 72 में वर्णित स्टेनलेस स्टील शीटस/पट्टा-पट्टी पर जीएसटी दरों में परिवर्तन करने सहित अनेक सुझाव दिये गये।
बैठक में एमआईए के पूर्व अध्यक्ष कैलाश एन. कंसारा एवं कमल मेहता ने कर दरों के कारण उत्पन्न विसंगतियों व उनके निराकरण हेतु सुझाव दिये। उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के जिला उद्योग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष उमेश लीला ने टेक्सटाईल्स उद्योगों के विकास एवं समस्याओं पर सुझाव दिये।
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वरिष्ठ हस्तशिल्प निर्यातक विनोद जौहरी ने कंटेनर की अनुपलब्धता को दूर करने हेतु मुख्यमंत्री से केन्द्र सरकार से मांग करने का सुझाव दिया। बोरानाडा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज सुराणा एवं सचिव राजेश सोलंकी ने भी औद्योगिक विकास हेतु अपने सुझाव रखे।