राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा मंथन, अमित शाह होंगे शामिल
नई दिल्ली में 24 और 25 अगस्त को नौवां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सम्मेलन में शामिल होंगे। दो दिवसीय बैठक में सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी बदलते सुरक्षा परिदृश्य, नई चुनौतियों और उनसे निपटने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस बार सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में अमित शाह शामिल होंगे।
- अमित शाह की मौजूदगी में सुरक्षा चुनौतियों पर मंथन होगा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर 850 से अधिक अधिकारी विचार-विमर्श करेंगे।
Major deliberation on national security; Amit Shah to participate : देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में नौवां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दो दिवसीय सम्मेलन 24 और 25 अगस्त को होगा, जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे।
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सम्मेलन में देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस संगठनों के 850 से अधिक अधिकारी हिस्सा लेंगे। अधिकारियों की बड़ी भागीदारी के बीच बदलते सुरक्षा माहौल को समझने और उससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा।
इस वर्ष सम्मेलन का आयोजन हाइब्रिड प्रारूप में किया जा रहा है। इसके तहत कुछ अधिकारी नई दिल्ली में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे, जबकि अन्य अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। इससे विभिन्न राज्यों और सुरक्षा संगठनों के अधिकारियों को एक साझा मंच पर जुड़ने का अवसर मिलेगा।
सम्मेलन में बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बीच उभर रही चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने, संभावित चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने और बेहतर रणनीति तैयार करने से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न पुलिस और सुरक्षा बलों के अधिकारियों की भागीदारी से सम्मेलन में देश के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े अनुभव और चुनौतियां सामने आने की उम्मीद है। बदलती परिस्थितियों के बीच सुरक्षा तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए रणनीतिक स्तर पर विचार साझा किए जाएंगे।
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दो दिनों तक चलने वाला यह सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों के बीच समन्वय और विचार-विमर्श का प्रमुख मंच बनेगा। इसमें वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों के साथ भविष्य में सामने आने वाले संभावित जोखिमों से निपटने की तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा।



