BRICS का बड़ा संदेश: आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, UNSC सुधारों की मांग
12वां ब्रिक्स संसदीय मंच नई दिल्ली में संयुक्त घोषणा-पत्र के साथ संपन्न हुआ। इसमें सीमापार आतंकवाद, उसकी फंडिंग और आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने देने की कड़ी निंदा की गई। सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंडों से बचने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने और ग्लोबल साउथ को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व देने का समर्थन किया।
- BRICS संसदीय मंच: संयुक्त घोषणा-पत्र में सीमापार आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई पर जोर।
- UNSC सुधार: ग्लोबल साउथ को वैश्विक शासन में अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग।
- ओम बिरला का संदेश: संघर्ष के बजाय संवाद और युद्ध के बजाय शांति को प्राथमिकता देने की अपील।
BRICS Calls for Zero Tolerance on Terrorism and UN Reforms : 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच मंगलवार को संयुक्त घोषणा-पत्र अंगीकृत किए जाने के साथ संपन्न हो गया। इसमें सदस्य देशों ने सीमापार आतंकवाद, आतंकवाद के वित्तपोषण और आतंकियों को सुरक्षित पनाह देने की गतिविधियों की निंदा करते हुए इनके खिलाफ सख्त और एकजुट कार्रवाई का आह्वान किया। घोषणा-पत्र में स्पष्ट किया गया कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए।
बैठक में वैश्विक संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और समावेशी बनाने पर भी जोर दिया गया। सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधारों का समर्थन करते हुए कहा कि विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान मिलना चाहिए। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, देशों की संप्रभु समानता, परस्पर सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई।
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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन संबोधन में कहा कि दुनिया की बड़ी चुनौतियों का टिकाऊ समाधान संघर्ष और टकराव से नहीं, बल्कि संवाद, शांति और सहयोग से निकलेगा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान हो और हर देश को विकास के समान अवसर मिलें।
ब्रिक्स देशों के सांसदों और पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि सदस्य देशों की परिस्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन शांति, समृद्धि और मानव कल्याण के प्रति साझा प्रतिबद्धता इस समूह की ताकत है। उनके मुताबिक, वैश्विक शांति का वास्तविक अर्थ हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा, सम्मान, न्याय और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना है।
घोषणा-पत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विस्तार और कृत्रिम मेधा (AI) के नैतिक उपयोग पर भी बल दिया गया। बिरला ने कहा कि डिजिटल तकनीक और एआई संसदीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने तथा नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि, इनके इस्तेमाल में मानवीय मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही का ध्यान रखना जरूरी है।
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उन्होंने संसदों को लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने वाली संस्थाएं बताते हुए कहा कि कानून बनाने के साथ-साथ संवाद, आम सहमति और जनविश्वास कायम करना भी उनकी अहम जिम्मेदारी है। बदलती तकनीक और नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप संसदीय संस्थाओं को खुद को विकसित करना होगा।
जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर संयुक्त घोषणा-पत्र में समान लेकिन पृथक उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत का पालन करने की बात कही गई। इसमें भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए सर्वसम्मति से समर्थन का भी उल्लेख किया गया।
मंच के समापन पर ओम बिरला ने वर्ष 2027 के लिए ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता चीन को सौंपी। उन्होंने उम्मीद जताई कि चीन के नेतृत्व में भी सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग आगे बढ़ेगा। दो दिवसीय मंच का उद्घाटन सोमवार को किया गया था।



