नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को कहा कि भारत तेल आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त और आत्मविश्वास से भरी रणनीति अपना रहा है।
मंत्री पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी दी कि अब 10 लाख वर्ग किलोमीटर अपतटीय क्षेत्र तेल और गैस अन्वेषण के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही, 99% ‘नो-गो ज़ोन’ को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे ऊर्जा खोज और उत्पादन की नई संभावनाएं खुली हैं।
उन्होंने बताया कि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम (OALP) के तहत पेश किए गए ब्लॉकों ने वैश्विक और घरेलू कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया है, और OALP के दसवें राउंड में रिकॉर्ड निवेश और भागीदारी की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमों, मॉडल राजस्व साझाकरण अनुबंध (MRSC) और पेट्रोलियम पट्टों के नए नियमों के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये सारे कदम तेल और गैस क्षेत्र में सुधारों की दिशा में एक बड़ी पहल माने जा रहे हैं।
पुरी ने कहा कि मार्च 2025 में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम, 1948 में संशोधन किया गया था और नए पीएनजी नियम अब लागू हो चुके हैं, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर ऊर्जा अन्वेषण में एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन आज लगभग 100% जनसंख्या कवरेज के साथ देश के हर नागरिक तक पहुंच रहा है। 2014 में केवल 55 शहरों तक सीमित शहरी गैस वितरण नेटवर्क अब 300 से अधिक शहरों और 1.5 करोड़ घरों तक फैल गया है।
यह भी पढ़े : सऊदी अरब के ‘स्लीपिंग प्रिंस’ अल-वलीद बिन खालिद का निधन, 20 वर्षों से थे कोमा में
