प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए उन्नत टूल्स व प्लानिंग में नीति आयोग करेगा सहयोग

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जयपुर। प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा भास्कर ए. सावंत की अध्यक्षता में विद्युत भवन में नीति आयोग के एडवाइजर एनर्जी एवं उनकी टीम के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबन्ध निदेशक  अनिल ढाका, संयुक्त शासन सचिव ऊर्जा अर्तिका शुक्ला, नीति आयोग के एडवाइजर राजनाथ राम, नीति आयोग के सीनियर स्पेशलिस्ट एनर्जी  वेणुगोपाल मोथकर, वेदास रिसर्च ग्रुप के साइन्टिस्ट शशीकान्त शर्मा सहित विद्युत निगमों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में नीति आयोग टीम द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन में राज्य को सहयोग करने के बारे में विस्तार से प्रजेन्टेशन दिया गया।
नीति आयोग द्वारा वर्ष 2030 एवं 2047 तक देश एवं राज्य में ऊर्जा के राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बताया गया। वर्ष 2030 एवं 2047 तक की ऊर्जा आवश्यकता एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के योगदान में सहयोग कर आगे बढने पर जोर दिया गया। प्रजेन्टेशन के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2047 तक ग्रीन एनर्जी को बढावा देकर कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करना है। इसके साथ ही जीआईएस मैपिंग के तहत इसरो के सहयोग से डवलप किए गए लाइव मैप के बारे में भी बताया गया। ऊर्जा क्षेत्र के लिए उन्नत टूल्स एवं प्लानिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टल के बारें में जानकारी साझा की गई। डिस्कॉम के रिफार्मस के बारे में नीति आयोग के श्री प्रशान्त रेजी द्वारा बिलिंग एफिशिएन्सी, कलक्शन एफिशिएन्सी, एसीएस आदि के बारें में जानकारी साझा की गई।
प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा भास्कर ए. सावंत द्वारा केपेसिटी बिल्डिंग के लिए राज्य की एक टीम गठित कर नीति आयोग के साथ कार्य करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसके लिए नीति आयोग की टीम के सदस्य सहमत थे। सावंत ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।