15 सितंबर सुबह 11:30 बजे इस चर्चा का सोशल मीडिया माध्यमों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा
जयपुर। लॉकडाउन हटने के बाद कोरोना महामारी के केसेज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विख्यात चिकित्सकों की राय के अनुसार अनलॉक के बाद लोग लापरवाही बरत रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं। लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना केसेज में लगातार वृद्धि हो रही है और डर घट रहा है। कोरोना के इस दौर में सावधानी का महत्व क्या है इसमें जरा सी भी लापरवाही बरतने पर क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके बारे में देश के प्रख्यात विशेषज्ञ चिकित्सकों से संवाद होगा।
15 सितंबर सुबह 11:30 बजे इस चर्चा का सोशल मीडिया माध्यमों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा ताकि ग्राम पंचायत स्तर तक के लोग कोरोना से बचाव एवं सावधानियों के साथ आमजन द्वारा बरती जा रही लापरवाही के संभावित गंभीर परिणामों से रूबरू हो सकेंगे।
इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, विख्यात चिकित्सक (डॉ. रणदीप गुलेरिया, डॉ. देवी शेट्टी, डॉ. एसके सरीन और डॉ. नरेश त्रेहान) एवं राजकीय चिकित्सा संस्थानों के प्रमुख चिकित्सक इस चर्चा में शामिल होंगे। लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इसे प्रसारित किया जाएगा।
विख्यात चिकित्सक चर्चा के दौरान आमजन को कोरोना महामारी के बचाव व सावधानी के लिए जरूरी उपायों के बारे में बताएंगे। इसमें सांसद, विधायक, सभी संभागीय आयुक्त, कलक्टर्स, नगर निकायों के महापौर, सभापति, अध्यक्ष, नगर निकायों के नेता प्रतिपक्ष, पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधि एवं कार्मिक शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नजूल सम्पत्तियों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इन सम्पत्तियों का जनहित में उचित उपयोग में लेने के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। गहलोत शनिवार को सामान्य प्रशासन, मोटर गैराज विभाग एवं सम्पदा विभाग की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित राज्य सरकार की सम्पत्तियों के बारे में अधिकारी मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करें। बैठक में एस्टेट विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश में नजूल पड़ी सम्पत्तियों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। अधिकारियों ने बताया कि राजकीय सम्पत्तियों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है।
गहलोत ने प्रदेश के विश्राम गृहों की व्यवस्थाएं और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने मोटर गैराज में वाहनों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली। गहलोत ने निर्देश दिए कि राजकीय आवासों का आवंटन पारदर्शिता के साथ हो सके, इसके लिए आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजकीय आवासों के पारदर्शिता के साथ आवंटन के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन प्रीतम बी यशवंत ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के बारे में जानकारी दी।