जयपुर। मुख्य सचिव निरजंन आर्य ने कहा कि लाइट्स सॉफ्टवेयर में दर्ज लंबित न्यायिक प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करे तथा इस संबंध में विभाग नियमित बैठक कर प्रकरणों की समीक्षा करें। उन्होंने सभी सम्बधित अधिकारियों की बैठकों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये।
आर्य गुरुवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में लाईट्स सॉफ्टवेयर में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधि विभाग द्वारा अभी हाल ही में कनिष्ठ विधि अधिकारी विभिन्न विभागों में लगाए गए है ऎसे में अब लंबित प्रकरणों को समयाबद्व निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि 30 सितम्बर से पहले लंबित सभी न्यायिक प्रकरणों की पेंडेंसी कम करना सुनिश्चित करे।
उन्होंने लाईट्स सॉफ्टवेयर में रेड केटगरी एवं अवमानना प्रकरणों के साथ 10 से 20 एवं 20 वर्ष से अधिक लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। बैठक में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अभय कुमार द्वारा लंबित प्रकरणों की विभागवार जानकारी लेते हुए लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने पर जोर दिया।
इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्राथमिक शिक्षा पवन कुमार गोयल, सचिव उच्च शिक्षा एन. एल. मीना, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सिद्वार्थ महाजन, सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण हृदयेश कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद थे।
