जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या जनगणना 2011 पर आधारित है। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए सरकार का यह नैतिक दायित्व बनता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित ना रहे। जनगणना 2011 के आंकड़े वर्तमान परिपेक्ष्य में अपर्याप्त है। अत: सभी गरीबों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा नए प्रावधान किए जाने चाहिए तथा पात्र लाभार्थियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में भी प्रधानमंत्री व केन्द्रीय मंत्री से कई बार आग्रह किया जा चुका है तथा प्रदेश सरकार द्वारा पुन: इस संबंध में प्रधानमंत्री से आग्रह किया जाएगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हर संभव प्रयास कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में चिन्हित किए गए 33 लाख निराश्रित, असहाय, स्ट्रीट वेंडर व अन्य पात्र व्यक्तियों में से कोई भी खाद्य सुरक्षा से वंचित ना रहे। साथ ही खाद्य सुरक्षा का दायरा बढ़ाने तथा ‘कोई भूखा ना सोएÓ के संकल्प को धरातल पर उतारने हेतु बजट घोषणा के अनुसार 5 हजार नई राशन की दुकानें खोलने का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।
गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर एनएफएसए में नवीन पंजीकरण के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीब, जरूरतमंद एवं अल्प आय वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की ‘कोई भूखा ना सोए’ की सोच के साथ उन सभी पात्र लोगों को इस योजना से जोड़ा जाएगा, जो अब तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित थे। उन्होंने एनएफएसए सूची में नाम जोडऩे हेतु प्राप्त आवेदनों को पुन: सूचीबद्ध कर बजट घोषणानुसार 10 लाख नवीन परिवारों को शीघ्रातिशीघ्र जोडऩे के भी निर्देश दिए।
राज्य सरकार दिव्यांग, वृद्धजन आदि को राशन की ‘डोर स्टेप डिलीवरीÓ उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य कर रही है। इस हेतु 8 लाख से अधिक परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है। उन्होंने इसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने के भी निर्देश दिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अधिकारी सरकार की प्रत्येक स्कीम को अन्तिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के प्रत्येक पात्र नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, आशुतोष ए.टी. पेडणेकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।