विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुए कई फैसले
जेडीए से सारी जिम्मेदारियों छीनकर दी गई आवासन मंडल को
लालकोठी और जालूपुरा की जमीन बेचकर आए पैसों से बनेंगे नए घर
जयपुर। कोराना काल के बीच राजस्थान के विधायकों के लिए अत्याधुनिक आवास तैयार होने जा रहे है। लम्बे समय से चल रही कागजी कार्रवाई को पुरा करके अब जमीनी स्तर पर काम होना शुरु होने जा रहा है। इस संबध में आज विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में अहम बैठक आय़ोजित हुई जिसमें महत्तवपूर्ण निर्णय लिए गये।
जेडीए से छीनकर आवासन मंडल को सारी काम की जिम्मेदारी राजस्थान विधानसभा के विधायकों के लिए सरकार नए आवास बनवाने का कार्य शुरु करने जा रही है
जेडीए से छिनकर आवासन मंडल को सारी काम की जिम्मेदारी राजस्थान विधानसभा के माननीयों के लिए सरकार नए आवास बनवाने का कार्य शुरु करने जा रही है। इन आवासों को बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में शनिवार को एक अहम बैठक आयोजित हुई बैठक में यह तय किया गया है किस प्रकार आवासों का निर्माण होगा और इसका पैसा किस प्रकार खर्च किया जाएगा।
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बैठक में मुख्य तौर पर यह कार्य और इस जमीन के समस्त अधिकार जयपुर विकास प्राधिकरण से वापस लेतेहुए राजस्थान आवासन मंडल को देने पर सहमति बनी। बैठक में नगरीय विकास मंत्री शान्ति धारीवाल,विधानसभा सचिव प्रमिल कुमार माथुर,नगरीय विकास प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए.सावंत,JDA कमिश्नर टी.रविकांत,हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा सहित हाउसिंग बोर्ड के चीफ़ इंजीनियर KC मीणा एवं JDA के डायरेक्ट इंजीनियर वीएस सुंडा उपस्थित थे।
बैठक में हुए यह बडे फैसलें
- इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी JDA के स्थान पर अब राजस्थान हाउसिंग बोर्ड होगा।
- लालकोठी व जालूपूरा स्थित विधायक आवासों को ख़ाली कराकर उस ज़मीन को बेचकर प्रोजेक्ट के लिए धन राशि जुटाने की ज़िम्मेदारी JDA से दी गई दी गई हाउसिंग बोर्ड को,दोनों संपत्तियां JDA से लेकर हाउसिंग बोर्ड के नाम दर्ज कर दी जाएंगी।
- हाउसिंग बोर्ड उनका मालिक होगा और उनकी प्लानिंग करके जमीन बेचकर फ्लैट,आवास बनाने का कार्य करेगा और प्रोजेक्ट के लिए धन राशि हाउसिंग बोर्ड अपना स्तर पर ही खर्च करेगा।
- विधायकों के मकान ख़ाली कराने से पूर्व हाउसिंग बोर्ड के अपनी योजनाओं सरस्वती अपार्टमेंट ,द्वारका ट्विन्स एवं व्यास अपार्टमेंट में रियायती दर पर फ़्लैट क्रय करने का प्रस्ताव विधायकों को देगा।जो विधायक फ़्लैट क्रय नहीं करना चाहेंगे उन्हें वे फ़्लैट हाउसिंग बोर्ड द्वारा किराया पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे तथा किराया की राशि 30हज़ार रुपये प्रति फ़्लैट की दर से विधानसभा द्वारा हाउसिंग बोर्ड को भुगतान किया जाएगा
- इस प्रोजेक्ट से आर्किटेक्ट द्वारा जो प्लान तैयार किया गया है उसका प्रजेंटेशन नगरीय विकास मंत्री सहित इस कार्य के लिए बनायी गई मंत्रियों की कमिटी जिसमें विपक्ष के लोग भी होंगे के अगले 15 दिनों में देखकर फाइनल करेंगे। डिज़ाइन फ़ाइनल होने के बाद हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट के टेंडर जारी करेगा।
- अच्छे घर के साथ मिलेगा अच्छा वातावरण भीलम्बे समय से चली आ रही जद्दोजहद के बाद आखिरकर राजस्थान विधानसभा के विधायकों के लिए नए आवास बनाने के कार्य को अमलीजामा पहनाए जाने की तैयारी शुरु हो गई है। सबसे बडी अहम बात इस प्रोजेक्ट की यह होगी कि इस प्रोजेक्ट को यहां की जमीन बेचकर बनाया जाएगा यानि एक नया पैसा इस प्रोजेक्ट में खर्च नही होगा।वही इस योजना में मार्डन सोसायटी की भांति तमाम सुविधाए भी विकसित की जाएगी…ताकि माननीयों को अच्छे घर के साथअच्छी सेहत बनाने के लिए भी बेहतर वातावरण मिल सकें।
