शहरों के लिए BJP का बड़ा संकल्प, बदलेगी तस्वीर

• BJP संकल्प-पत्र में आधुनिक शहरों का रोडमैप
• शहरों का विकास: ई-बस, सीसीटीवी और पार्किंग पर जोर
• नगरीय विकास में आवास, स्वच्छता और हरियाली के लक्ष्य

BJP’s major pledge for cities, The landscape will be transformed : राजस्थान में नगर निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच भाजपा ने शहरों के विकास को लेकर अपना ‘नगरीय विकास संकल्प-पत्र 2026’ जारी कर दिया है। पार्टी का दावा है कि अगले पांच वर्षों में प्रदेश के शहरों को अधिक आधुनिक, सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधासंपन्न बनाने के लिए कई स्तरों पर काम किया जाएगा।

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जयपुर में हुए विमोचन कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, संगठन महामंत्री अजेय कुमार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। संकल्प-पत्र के संयोजक सांसद घनश्याम तिवाड़ी और सह संयोजक संतोष अहलावत भी कार्यक्रम में शामिल रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा घोषणा-पत्र के बजाय संकल्प-पत्र जारी करती है। उनके मुताबिक इसका उद्देश्य केवल वादे करना नहीं, बल्कि आने वाले पांच वर्षों के लिए शहरों की जरूरतों के आधार पर विकास की दिशा तय करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का लक्ष्य तभी मजबूत होगा, जब देश के शहर भी तेजी से विकसित हों।

एक लाख आवासीय भूखंड देने का लक्ष्य

संकल्प-पत्र में अलग-अलग आय वर्ग के लोगों के लिए अगले पांच वर्षों में एक लाख आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सात लाख से अधिक घरों में PNG कनेक्शन पहुंचाने की योजना है।

महिलाओं की सुविधा के लिए दो हजार पिंक टॉयलेट्स बनाए जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। नए और बाहरी आवासीय क्षेत्रों में करीब 15 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाने तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘वरिष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र’ विकसित करने की बात कही गई है।

पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स, सीएनजी ऑटो और टैक्सी चालकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम उठाने का संकल्प लिया गया है।

कचरा, सीवर और पार्किंग पर भी फोकस

शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आधुनिक वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। जरूरत वाले इलाकों में नए पार्किंग स्थल और नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्रों में फूड कोर्ट विकसित करने की योजना है।

पुराने डंपिंग साइट्स पर लंबे समय से जमा कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की योजना है। अगले पांच वर्षों में करीब 3,000 किलोमीटर पुरानी सीवर लाइनों की मरम्मत और सुधार का लक्ष्य भी रखा गया है।

सीसीटीवी से बढ़ेगी शहरों की निगरानी

भाजपा के संकल्प-पत्र में शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रत्येक निकाय क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क मजबूत करने का प्रस्ताव है। प्रमुख सड़कों के विकास के साथ चौराहों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा।

भवन निर्माण के नक्शों से जुड़ी फाइलों के ऑनलाइन निस्तारण को आसान और पारदर्शी बनाने तथा एक सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

यातायात की समस्या से निपटने के लिए फ्लाईओवर, अंडरपास, ब्रिज और मल्टीलेवल पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं पर काम करने की बात कही गई है। ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए जरूरत वाले शहरों में रिंग रोड विकसित करने का भी प्रस्ताव है।

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ट्रेंचलेस तकनीक और रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल

नगरीय सेवाओं को तकनीक से जोड़ने पर भी संकल्प-पत्र में खास जोर दिया गया है। खराब सड़कों और सीवर लाइनों की स्थिति जांचने के लिए सीसीटीवी सर्वे और सड़क खोदे बिना मरम्मत के लिए ट्रेंचलेस तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना है।

सीवर की सफाई के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोबोटिक 3-इन-1 क्लिनिंग मशीन और डिजिटल गैस डिटेक्टर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। अभय कमांड सेंटरों को एआई तकनीक से जोड़कर सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

युवाओं के लिए ई-लाइब्रेरी और इंटर्नशिप

युवाओं को शहरों में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए ई-लाइब्रेरी, रोजगार मेलों और नगर निगमों में इंटर्नशिप की व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव है। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग स्थानों पर ईवी चार्जिंग पॉइंट्स भी तैयार किए जाएंगे।

हरित शहरों पर भी जोर

संकल्प-पत्र में शहरों की हरियाली बढ़ाने के लिए प्रत्येक निकाय में नगर वन और ‘लवकुश’ वाटिकाएं विकसित करने की योजना है। जनभागीदारी से ग्रीन बेल्ट और ग्रीन एरिया बढ़ाए जाएंगे।

प्रमुख पार्कों और जलभराव वाले क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था विकसित कर भूजल स्तर सुधारने पर भी काम किया जाएगा। जरूरत वाले निकायों में सीवरेज व्यवस्था विकसित करने और जलभराव की समस्या दूर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम करने की बात कही गई है।

सभी नगर निगम क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन के लिए ई-बस सेवा शुरू करने की दिशा में प्रयास होंगे। इसमें महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

नए शामिल गांवों में भी मिलेंगी शहरी सुविधाएं

नगर निकायों की बढ़ी हुई सीमाओं में शामिल नए गांवों में भी सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, सफाई, कचरा संग्रहण और रोड लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से विकसित करने का लक्ष्य है।

अधिक यातायात वाले क्षेत्रों में रात के समय सफाई व्यवस्था, नए बाजारों के विकास और विशेष क्षेत्रों की जरूरत के मुताबिक नीतियां बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

हेरिटेज और धार्मिक स्थलों का संरक्षण

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के जरिए एससी, एसटी, पात्र ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स विकसित करने और हाईराइज इमारतों में जरूरी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने की बात भी संकल्प-पत्र में है।

राजस्थान की ऐतिहासिक पहचान को ध्यान में रखते हुए हवेलियों, हेरिटेज स्थलों, तालाबों, धार्मिक स्थानों और पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं विकास पर भी जोर दिया गया है।

मदन राठौड़ बोले- विकास के नए आयाम स्थापित होंगे

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यह संकल्प-पत्र नगरीय क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है, उसे पूरा करने का प्रयास करती है और ‘सशक्त शहर–समृद्ध राजस्थान’ के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है।

सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार की नीतियों से निकाय व्यवस्था प्रभावित हुई, जबकि भाजपा सरकार ने पुनर्गठन समेत कई व्यवस्थाओं में सुधार किया।

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उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव 2023 के संकल्प-पत्र के 78 प्रतिशत वादे 32 महीने में पूरे किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों को लेकर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कहा कि भाजपा सरकार ने 1.70 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं तथा 1.25 लाख से ज्यादा भर्ती कैलेंडर जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नगरीय निकायों के लिए जारी संकल्प-पत्र में जो लक्ष्य तय किए गए हैं, उन्हें भी जमीन पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। पार्टी के मुताबिक शहरों का विकास केवल सड़क और इमारतों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि स्वच्छता, सुरक्षा, रोजगार, पर्यावरण, परिवहन और नागरिक सुविधाओं को साथ लेकर आगे बढ़ाया जाएगा।