पेंशनरों से सीएम का संवाद, मांगों पर मिला भरोसा

• पेंशनरों से संवाद में 600 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।
• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मांगों पर समाधान का भरोसा दिया।
• पेंशनर समाज से विकास में अपने अनुभव साझा करने की अपील।

CM interacts with pensioners, receives assurances regarding demands : राजस्थान के पेंशनरों की समस्याओं और अपेक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेशभर से आए प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। 18 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान पेंशनर समाज के विभिन्न संभागों और जिलों से आए 600 से अधिक प्रमुख प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

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कार्यक्रम में पेंशनर समाज की ओर से लंबित मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा गया। प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर ने कहा कि राज्य के करीब छह लाख पेंशनर सरकार से अपनी शेष मांगों के शीघ्र समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा अब तक पेंशनरों के हित में किए गए कार्यों और घोषणाओं के लिए आभार भी जताया।

संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने की। विधायक डॉ. गोपाल शर्मा और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में पेंशनर समाज के पदाधिकारियों ने अतिथियों का माल्यार्पण और राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेंशनर प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान पेंशनरों के हित में कई सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों की ओर से सामने रखी गई मांगों पर भी सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी और उन्हें पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पेंशनरों को केवल अपनी समस्याओं तक सीमित न रहने की अपील करते हुए उनके लंबे अनुभव को समाज और प्रदेश के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से राजस्थान, देश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश महामंत्री किशन शर्मा के अनुसार, संवाद के दौरान पेंशनर प्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष अपनी विभिन्न मांगें और अपेक्षाएं रखीं। समाज ने उम्मीद जताई कि सरकार इन मुद्दों पर जल्द निर्णय लेकर पेंशनरों को राहत प्रदान करेगी।

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कार्यक्रम को पेंशनरों और सरकार के बीच सीधे संवाद के अवसर के रूप में देखा गया। बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने यह भी संकेत दिया कि पेंशनर समाज अपनी समस्याओं और सुझावों को सरकार तक संगठित तरीके से पहुंचाने को लेकर सक्रिय है।