सहकारिता विभाग का सख्त संदेश, अच्छा काम करने वालों को सम्मान, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

• सहकारिता विभाग ने समयबद्ध सर्विस डिलीवरी पर विशेष जोर दिया।
• अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को सम्मान देने की घोषणा।
• लापरवाही करने वाले अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी।

Strict message from the Cooperation Department : सहकारिता विभाग ने सरकारी योजनाओं की समयबद्ध और प्रभावी सेवा उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मान मिलेगा, जबकि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. समित शर्मा ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए।

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नेहरू सहकार भवन में आयोजित बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के जिला और खंड स्तरीय अधिकारियों से जुड़ी। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, सहकार से समृद्धि अभियान और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

डॉ. शर्मा ने कहा कि कार्यालयों में उपस्थिति केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि असली उद्देश्य आमजन तक विभागीय योजनाओं का लाभ तय समय सीमा में पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों से सेवा वितरण की गुणवत्ता सुधारने और अंतिम पंक्ति तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए पूरी जिम्मेदारी से कार्य करने का आह्वान किया।

समीक्षा के दौरान विभागीय लक्ष्यों के आधार पर जिलों और संभागों की रैंकिंग भी प्रस्तुत की गई। खंड स्तर पर अजमेर पहले, जोधपुर दूसरे और कोटा तीसरे स्थान पर रहे। वहीं जिला स्तर पर खैरथल-तिजारा ने पहला, बाड़मेर ने दूसरा और बालोतरा ने तीसरा स्थान हासिल किया।

बैठक में सहकारी संस्थाओं के ऑडिट की गुणवत्ता पर भी विशेष जोर दिया गया। डॉ. शर्मा ने कहा कि समय पर और पारदर्शी ऑडिट से वित्तीय अनुशासन मजबूत होता है। उन्होंने निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में रैंडम टेस्ट ऑडिट कराए जाएंगे और मानकों के अनुरूप कार्य नहीं करने वाली ऑडिट फर्मों तथा विभागीय अंकेक्षकों के खिलाफ ब्लैकलिस्ट सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़े एक अवमानना प्रकरण में समय पर जवाब दाखिल नहीं करने पर सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक में पदस्थ एक अधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। साथ ही सभी अधिकारियों को न्यायिक मामलों और वैधानिक दायित्वों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, कस्टम हायरिंग सेंटर, एम-पैक्स गठन, ई-पैक्स, गोदाम निर्माण और अन्य सहकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिन जिलों में कार्य धीमा पाया गया, उन्हें निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए गए।

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डॉ. शर्मा ने कहा कि पैक्स को एनसीओएल, एनसीईएल और बीबीएसएसएल जैसी संस्थाओं से जोड़ने से किसानों को उन्नत बीज, बेहतर बाजार और निर्यात के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने अधिकारियों से रिकॉर्ड आधारित, पारदर्शी और त्वरित कार्यप्रणाली अपनाकर सहकारी संस्थाओं की सेवा व्यवस्था को और मजबूत बनाने का आह्वान किया।