शहरी सेवा शिविर में पहुंचीं दिया कुमारी, लाभार्थियों को सौंपे पट्टे और ऋण चेक

जयपुर के मुरलीपुरा स्थित शहरी सेवा शिविर-2026 में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लाभार्थियों को आवासीय पट्टे तथा स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृति चेक वितरित किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र नागरिक को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

  • शहरी सेवा शिविर में दिया कुमारी ने लाभार्थियों को पट्टे और ऋण चेक दिए।
  • दिया कुमारी ने अधिकारियों को समयबद्ध सेवाएं देने के निर्देश दिए।
  • शहरी सेवा शिविर के जरिए कई सरकारी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध।

Diya Kumari visits the urban service camp : उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के मुरलीपुरा स्थित नगर निगम जोन कार्यालय में आयोजित शहरी सेवा शिविर-2026 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में मौजूद नागरिकों से संवाद किया और विभिन्न सरकारी सेवाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

शहरी सेवा शिविर में पहुंचीं दिया कुमारी, लाभार्थियों को सौंपे पट्टे और ऋण चेक
Image Source : Via Dipr

कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृति चेक और आवासीय पट्टों का वितरण किया। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का लाभ सरल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है।

शहरी सेवा शिविर में पहुंचीं दिया कुमारी, लाभार्थियों को सौंपे पट्टे और ऋण चेक
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निरीक्षण के दौरान दिया कुमारी ने शिविर में संचालित विभिन्न सेवा काउंटरों का अवलोकन किया। यहां नागरिकों को पट्टा वितरण, भवन निर्माण स्वीकृति, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत व्यवस्था और अन्य जनकल्याणकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही थीं।

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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र नागरिक को बिना अनावश्यक देरी के गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही आमजन की शिकायतों और लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों का सरकारी व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत हो।

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उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और अधिकतम सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध हों। उन्होंने अधिकारियों से जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर भी जोर दिया।

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