ईपीएफओ का बड़ा फैसला : 25,000 तक वेतन वालों को मिलेगा पेंशन और बीमा का फायदा

• EPFO ने अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की, 17 सितंबर 2026 से लागू नियम से मिलेंगे पेंशन और बीमा के लाभ।
• नए फैसले से देशभर के 51 लाख नौकरीपेशा लोगों को पहली बार मिलेगा ईपीएफ, पेंशन (EPS) और बीमा सुरक्षा (EDLI) का बड़ा फायदा।
• राजस्थान में PMVBRY योजना के तहत 44,000 से अधिक प्रथम बार रोजगार पाने वाले युवाओं को मिले 21 करोड़, नियोक्ताओं को 53 करोड़ की प्रोत्साहन राशि।

EPFO Expands Social Security Coverage : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को लेकर अहम जानकारी साझा की गई है। जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में EPFO के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं राजस्थान प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि अनिवार्य EPF कवरेज के लिए निर्धारित वैधानिक वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह कर दी गई है। उनके अनुसार संशोधित सीमा 17 सितम्बर 2026 से प्रभावी है।

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इस बदलाव का असर उन पात्र कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो अब तक केवल वेतन सीमा के कारण अनिवार्य EPF कवरेज से बाहर थे। EPFO के मुताबिक, 15,000 से अधिक और 25,000 तक मासिक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकेंगे। संगठन के अनुमान के अनुसार देशभर में करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को पहली बार EPFO कवरेज मिलने की संभावना है।

EPF के साथ पेंशन और बीमा का लाभ

नए दायरे में आने वाले पात्र कर्मचारियों को EPF बचत के साथ कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (EDLI) के तहत मिलने वाले लाभों का कवरेज प्राप्त होगा। EPFO ने नियोक्ताओं से संशोधित वेतन सीमा के अनुरूप जरूरी अनुपालन सुनिश्चित करने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ECR दाखिल करने का आग्रह किया है।

अजीत कुमार ने कहा कि संगठन का फोकस कर्मचारियों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने के साथ सेवा वितरण को बेहतर बनाने, डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने पर है।

राजस्थान में PMVBRY की भी प्रगति

प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) की राजस्थान में प्रगति की जानकारी भी दी गई। योजना का उद्देश्य औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना और पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के साथ अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है।

EPFO के अनुसार राजस्थान में अब तक 26,694 संस्थान PMVBRY के तहत पंजीकृत हो चुके हैं। योजना के अंतर्गत 44,000 से अधिक पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को लाभ मिला है। करीब 21 करोड़ की वित्तीय सहायता लाभार्थियों के खातों में जमा किए जाने की जानकारी दी गई। वहीं, 2,515 संस्थानों को 53 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि मिलने की बात कही गई है।

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कर्मचारी नामांकन अभियान से जुड़ने का मौका

EPFO के कर्मचारी नामांकन अभियान-2026 के जरिए ऐसे पात्र कर्मचारियों को EPF के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भविष्य निधि सदस्य नहीं बन पाए हैं। यह अभियान 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।

इसमें 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच नियुक्त होकर वर्तमान में सेवा में कार्यरत पात्र कर्मचारी शामिल हैं। ऐसे मामलों में, जहां पहले कर्मचारी का अंशदान नहीं काटा गया है, कर्मचारी हिस्से को माफ किए जाने का प्रावधान बताया गया है। नियोक्ता को नियमानुसार अपना अंशदान, ब्याज और प्रशासनिक शुल्क जमा करना होगा। साथ ही क्षति राशि के लिए 100 का प्रावधान है।

पुराने मामलों के समाधान पर भी जोर

प्रेस वार्ता में विश्वास योजना-2026 का भी उल्लेख किया गया। इस योजना के जरिए विलंबित EPF अंशदान से जुड़े मामलों में अनुपालन आसान बनाने और पुराने विवादों के समाधान की व्यवस्था की गई है। योजना के तहत विलंबित भुगतान पर देय क्षति राशि को तर्कसंगत और कम करने का प्रावधान बताया गया है।

यह योजना 14 जून 2024 से पहले की अंशदान अवधि से जुड़ी चूकों पर लागू होगी और 28 दिसम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगी। EPFO का कहना है कि इससे नियोक्ताओं की अनुपालन लागत कम करने और लंबित मामलों के निपटारे में सुविधा मिल सकती है।

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अजीत कुमार ने बताया कि राजस्थान में इन पहलों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए EPFO नियोक्ताओं, उद्योग एवं व्यापार संगठनों, श्रमिक प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है। उन्होंने पात्र हितधारकों से कर्मचारी नामांकन अभियान, विश्वास योजना, PMVBRY और अन्य योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।