‘गिव अप अभियान’ बना मिसाल, 99 लाख लोगों को मिली खाद्य सुरक्षा
बीकानेर के कोलायत में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि ‘गिव अप अभियान’ के जरिए प्रदेश के 99 लाख जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचा है। उन्होंने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
- गिव अप अभियान से प्रदेश के 99 लाख जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला।
- सुमित गोदारा ने कोलायत में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र वितरित किए।
- गिव अप अभियान की प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सराहना किए जाने का दावा।
99 lakh people received food security : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार का ‘गिव अप अभियान’ खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ है। बीकानेर जिले के कोलायत में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के 99 लाख वास्तविक जरूरतमंद लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) का लाभ मिल सका है।
उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 2024 को शुरू किए गए इस अभियान के तहत 67 लाख लोगों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ा, जबकि 27 लाख लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई। इससे पात्र और जरूरतमंद परिवारों के लिए योजना में स्थान उपलब्ध हुआ। गोदारा ने कहा कि इस पहल की प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री स्तर पर भी सराहना की गई है।
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सम्मेलन के दौरान मंत्री ने लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र वितरित किए और कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को एनएफएसए से जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा एनएफएसए पोर्टल दोबारा खोले जाने के बाद लगातार नए पात्र परिवारों को योजना में शामिल किया जा रहा है।
गोदारा ने बताया कि लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब तीन माह का गेहूं एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि लोगों को बार-बार राशन लेने के लिए नहीं आना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि रसोई गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बिना ओटीपी और पासबुक एंट्री के सिलेंडर वितरण पर रोक लगाई गई, जिससे वितरण प्रणाली अधिक व्यवस्थित हुई है।
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उन्होंने कहा कि राशन डीलरों को पहली बार समय पर कमीशन मिलने से व्यवस्था मजबूत हुई है। साथ ही लूणकरणसर क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कोलायत सरोवर को जलीय वनस्पतियों से मुक्त कराने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया।
