भारत-यूके FTA से युवाओं को मिलेगा बड़ा मौका, गजेंद्र सिंह शेखावत ने गिनाए फायदे

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार, निवेश और निर्यात को नई गति मिलेगी, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी सरकार का पक्ष रखा।

  • भारत-यूके FTA को केंद्रीय मंत्री ने आर्थिक विकास का नया अध्याय बताया।
  • युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर मिलने की उम्मीद जताई।
  • महिला आरक्षण पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सरकार की नीति का बचाव किया।

India-UK FTA to offer major opportunities for the youth : केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को देश के आर्थिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस समझौते से केवल व्यापारिक गतिविधियों को ही बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर भी तैयार होंगे।

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उन्होंने कहा कि भारत-यूके समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देगा। इसके जरिए भारतीय उद्योगों, निर्यातकों और सेवा क्षेत्र को वैश्विक बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। उनका मानना है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी और निवेश का दायरा भी बढ़ेगा।

शेखावत ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को देते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति ने राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी सोच के चलते विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक समझौते हुए हैं और यूके के साथ हुआ यह समझौता भी उसी दिशा में एक अहम उपलब्धि है।

मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर सरकार की सोच स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देना और उन्हें विकास की मुख्यधारा में नेतृत्व की भूमिका तक पहुंचाना है।

शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करती, बल्कि ‘वूमेन-लेड डेवलपमेंट’ की अवधारणा पर काम कर रही है। उनके अनुसार महिला आरक्षण इसी सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी।

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उन्होंने विश्वास जताया कि भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता आने वाले वर्षों में देश के उद्योग, व्यापार और युवाओं के भविष्य के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा और भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को और सशक्त बनाएगा।

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