जैसलमेर के किसानों के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा तोहफा, नहरी क्षेत्र में एस्केप चैनल के लिए 785 हेक्टेयर भूमि मंजूर

• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में एस्केप चैनल निर्माण के लिए 785.87 हेक्टेयर भूमि आवंटन को दी मंजूरी।
• इंदिरा गांधी नहर की बाबा रामदेव सब ब्रांच पर बनेगा एस्केप चैनल, पश्चिमी राजस्थान के नहरी क्षेत्र को मिलेगी मजबूती।
• किसानों को मिलेगा सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, क्षेत्र के कृषि विकास को मिलेगी नई गति

Chief Minister’s major gift for Jaisalmer farmers : पश्चिमी राजस्थान में नहरी सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) क्षेत्र के अंतर्गत एस्केप चैनल निर्माण के लिए 785.87 हेक्टेयर भूमि आवंटन को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से बाबा रामदेव सब ब्रांच पर प्रस्तावित एस्केप चैनल का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा, जिससे क्षेत्रीय किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल मिलेगा।

यह भी पढ़ें ; स्वास्थ्य भवन में लगी पेंशन अदालत : मुख्य सचिव ने बांटे PPO, बड़े अस्पतालों में पेंशनर्स के लिए बनेंगे अलग OPD काउंटर

जैसलमेर जिले में बाबा रामदेव सब ब्रांच की बुर्जी पर प्रस्तावित इस एस्केप चैनल के बनने से नहरी जल का प्रबंधन और भी कुशल हो जाएगा। जब नहर में पानी की आवक अधिक होती है या तकनीकी नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, तब एस्केप चैनल जल के सुरक्षित निपटान और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस निर्माण से न केवल टेल एंड पर स्थित खेतों को नियमित पानी मिलेगा, बल्कि अतिप्रवाह की स्थिति में नहरी ढांचे के टूटने या फसल खराब होने का जोखिम भी न के बराबर रह जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश भर में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और सिंचाई ढांचे के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दे रही है। रेगिस्तानी और सीमावर्ती जिलों में खेती को टिकाऊ बनाने के लिए नहरी तंत्र का सुदृढ़ीकरण पहली प्राथमिकता है। जैसलमेर में एस्केप चैनल निर्माण के लिए भूमि आवंटन की इस बहुप्रतीक्षित फाइल को हरी झंडी मिलने के बाद अब जल संसाधन विभाग तेजी से धरातल पर काम शुरू करने की तैयारी में जुट गया है।

यह भी पढ़ें ; निकाय चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा आलाकमान का बड़ा फैसला, संजय भाटिया बने राजस्थान के नए प्रभारी

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से जैसलमेर के हजारों किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। पर्याप्त और समय पर पानी मिलने से न केवल फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। पश्चिमी राजस्थान में कृषि और सिंचाई क्षेत्र के सतत विकास की दिशा में यह भूमि आवंटन एक मील का पत्थर साबित होगा।