राजस्थान बन रहा निवेशकों की पहली पसंद, 267 करोड़ रूपये के 177 भूखण्ड होंगे आवंटित
राजस्थान में औद्योगिक निवेश को लेकर निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। रीको की हालिया ऑनलाइन नीलामी में 177 भूखंडों का सफल आवंटन करीब 267 करोड़ रुपये में हुआ। राज्य सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों और सरल प्रक्रियाओं के चलते प्रदेश में नए उद्योगों, व्यापारिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को तेज़ी से बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
- राजस्थान में रीको ने 267 करोड़ रुपये के 177 भूखंड सफलतापूर्वक आवंटित किए।
- निवेशकों की बढ़ती रुचि से प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद।
- रीको की प्लग एंड प्ले सुविधा से कम लागत में नए उद्योग शुरू करना होगा आसान।
Rajasthan is becoming the top choice for investors : राजस्थान उद्योग और निवेश के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन नीतियों का असर अब जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। हाल ही में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) द्वारा आयोजित ऑनलाइन भूखंड नीलामी में निवेशकों की उत्साहजनक भागीदारी ने यह संकेत दिया है कि प्रदेश अब उद्योग स्थापित करने के लिए पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है।
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रीको की इस नीलामी में कुल 184 भूखंडों के लिए 481 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद 177 भूखंडों का सफल आवंटन किया गया। इन भूखंडों का कुल क्षेत्रफल लगभग 36 एकड़ है, जबकि उनका कुल मूल्य करीब 267 करोड़ रुपये रहा।
इस बार नीलामी केवल औद्योगिक भूखंडों तक सीमित नहीं रही। उद्यमियों के लिए होटल, कियोस्क, वे-ब्रिज, स्कूल, दुकान, पेट्रोल पंप और कमर्शियल शोरूम जैसी विभिन्न श्रेणियों के भूखंड भी उपलब्ध कराए गए। अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बोरानाडा, जयपुर, झालावाड़, पाली, कोटा, सवाई माधोपुर और उदयपुर सहित कई औद्योगिक क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन भूखंडों पर नए उद्योग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित होने से प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
रीको के प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार उद्यमिता और औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल रोजगार पाने वाला नहीं, बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्यमी बनाना है। इसी सोच के अनुरूप उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को लगातार सरल और सुविधाजनक बनाया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि भूखंड आवंटन के अलावा रीको सीतापुरा स्थित फ्लेटेड फैक्ट्री में प्लग एंड प्ले मॉड्यूल भी लाइसेंस शुल्क के आधार पर उपलब्ध करा रहा है। इससे उद्यमी कम समय और कम लागत में अपनी इकाइयों का संचालन शुरू कर सकते हैं। छह मॉड्यूल के लिए आठ आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनसे रीको को हर महीने लगभग 1.50 लाख रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) का राजस्व मिलने का अनुमान है। इन मॉड्यूल में मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे आधुनिक औद्योगिक सुविधाओं का लाभ अधिक से अधिक उद्यमियों तक पहुंच सकेगा।
