हरियालो राजस्थान अभियान पर सख्त हुए मुख्य सचिव, अधिकारियों को दिए बड़े निर्देश

जयपुर में कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज की बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने हरियालो राजस्थान अभियान, शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पौधारोपण अभियान को मिशन मोड में पूरा करने, शिविरों में आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

  • हरियालो राजस्थान अभियान को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश।
  • सेवा शिविर में आमजन के कार्यों का मौके पर निस्तारण करने पर जोर।
  • मुख्य सचिव ने योजनाओं की प्रगति और खर्च की समीक्षा की।

Rajasthan CS Reviews Green Drive and Public Service Camps : राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को आयोजित कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज की बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से हरियालो राजस्थान अभियान और शहरी-ग्रामीण सेवा शिविरों में आमजन को त्वरित राहत पहुंचाने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत चल रहे पौधारोपण कार्यों को मिशन मोड में पूरा किया जाए। उन्होंने अभियान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश भी दिए। साथ ही नोडल अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी निभाने को कहा।

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अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि राज्य सरकार ने इस मानसून में 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए पौधों का वितरण और रोपण अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। अब तक जयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, झालावाड़ और कोटा जिले इस अभियान में सबसे आगे बताए गए हैं।

मुख्य सचिव ने शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि नागरिकों की शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले अधिकांश मामलों का निस्तारण मौके पर ही किया जाए, ताकि लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

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बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, शहरी सेवा शिविर-2026 के तहत अब तक 28 हजार से अधिक पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। वहीं ग्रामीण सेवा शिविर-2026 के अंतर्गत 7,314 शिविर आयोजित कर 38 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न सेवाओं का लाभ दिया गया है। इसके अलावा 12,800 से अधिक बंद रास्तों को भी खुलवाया गया है।

मुख्य सचिव ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं और मदर सैंक्शन के तहत प्राप्त बजट की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्वीकृत राशि का समय पर और पूरी क्षमता के साथ उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ तय समय में लोगों तक पहुंचना सरकार की प्राथमिकता है।

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