राजस्थान के किसानों के खाते में आएंगे 156 करोड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला

• राजस्थान के किसानों के खाते में आएंगे 156 करोड़ – अटल भूजल योजना के तहत लंबित सब्सिडी राशि के भुगतान को मिली हरी झंडी।
• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला – केंद्र से बजट न मिलने पर राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) से दिया जाएगा किसानों को उनका हक।
• फार्म पौंड, सिंचाई पाइपलाइन, डिग्गी और ड्रिप सिस्टम लगाने वाले 17 जिलों के हजारों किसान होंगे लाभान्वित।

Chief Minister Bhajanlal Sharma’s major decision : राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले तीन साल से अटल भूजल योजना के तहत लंबित 156 करोड़ रुपये की देनदारियों का अब राज्य सरकार अपने स्तर पर भुगतान करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इस बकाया राशि को ‘राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि’ (SDMF) से जारी करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

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किसानों को उनका हक समय पर मिले यही प्राथमिकता

कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के लिए किसानों का हित सबसे ऊपर है। केंद्र सरकार द्वारा योजना अवधि समाप्त होने के कारण भुगतान में आ रही अड़चनों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य निधि से राशि आवंटन की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी पात्र किसानों के बैंक खातों में सब्सिडी की राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।

बजट आवंटित, तुरंत सत्यापन के आदेश

कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने बताया कि कृषि विभाग से जुड़ी लगभग 90 करोड़ रुपये की बकाया राशि के लिए संबंधित जिला परिषदों और जिला कृषि अधिकारियों को बजट आवंटित कर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करें। वहीं उद्यानिकी विभाग से जुड़ी शेष 66 करोड़ रुपये की राशि के लिए भी आवश्यक कार्यवाही अंतिम चरण में है।

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केंद्र के बंद होने पर राज्य ने बढ़ाया हाथ

दरअसल, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2020 से राज्य के 17 जिलों में अटल भूजल योजना चलाई जा रही थी। इसके तहत किसानों ने फार्म पौंड, डिग्गी, फव्वारा, ड्रिप और सिंचाई पाइपलाइन जैसी सुविधाएं विकसित की थीं। लेकिन 15 अक्टूबर 2025 के बाद केंद्र द्वारा योजना का क्रियान्वयन बंद कर दिए जाने से करोड़ों का भुगतान अटक गया था। राज्य सरकार के लगातार पत्राचार के बावजूद जब बात नहीं बनी, तो राजस्थान सरकार ने स्वयं यह वित्तीय भार उठाने का फैसला किया।