त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर कसेगा शिकंजा, सीएम के निर्देश पर ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान तेज
दीपावली के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने पर जोर दिया। उन्होंने मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अस्पतालों में सुरक्षित पेयजल और मौसमी बीमारियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
- दीपावली के मद्देनजर ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान को और अधिक तेज करने के दिए निर्देश।
- खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ मिलावटखोरों पर होगी सख्त कार्रवाई।
- सिलीकोसिस रोगियों के लंबित प्रकरणों का 31 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से निस्तारण करने के आदेश।
Crackdown on adulterators to intensify during the festive season : दीपावली के त्योहार पर मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीदारी बढ़ने के साथ ही राजस्थान में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की तैयारी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने अधिकारियों को ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं और खाद्य पदार्थों की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए।
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मंगलवार को स्वास्थ्य भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में राठौड़ ने खाद्य सुरक्षा के साथ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जांच केवल खाद्य पदार्थ बनाने वाली इकाइयों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन बाजारों और दुकानों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, जहां से आम लोग रोजमर्रा की खाद्य सामग्री खरीदते हैं।
मिलावट की जांच में निष्पक्षता जरूरी
गायत्री राठौड़ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के दौरान नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। मिलावट के मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरुद्ध दबाव अथवा दुर्भावना के आधार पर कदम नहीं उठाया जाए।
त्योहारी सीजन में खाद्य सामग्री की मांग बढ़ने के कारण निगरानी को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना और मिलावट की आशंका वाले मामलों में समय रहते कार्रवाई करना है।
सिलीकोसिस के लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश
समीक्षा बैठक में सिलीकोसिस रोगियों से जुड़े लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा हुई। प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों को इन मामलों का निस्तारण 31 अक्टूबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जानबूझकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही।
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टीबी और मौसमी बीमारियों की निगरानी पर जोर
राठौड़ ने टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित मशीनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने, चयनित टीबी मरीजों को नियमित रूप से पोषण किट उपलब्ध कराने और निक्षय पोर्टल पर जरूरी जानकारी समय पर दर्ज करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही स्क्रब टाइफस सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम और निगरानी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि बीमारी से जुड़े मामलों पर लगातार नजर रखें और आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करें।
बैठक में विदेश से आने वाले ऐसे यात्रियों की निगरानी के निर्देश भी दिए गए, जिनमें इबोला संक्रमण की आशंका हो सकती है। ऐसे मामलों में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक जांच, निगरानी और आइसोलेशन की व्यवस्था करने तथा कम से कम 21 दिनों तक निगरानी रखने को कहा गया।
टीकाकरण और अस्पतालों के पानी की गुणवत्ता की समीक्षा
प्रमुख शासन सचिव ने वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम और एचपीवी टीकाकरण अभियान की जिलेवार प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कम उपलब्धि वाले जिलों को निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
अस्पतालों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर पानी के नमूने लेने और उनकी जांच कराने को कहा गया। इसका उद्देश्य अस्पतालों में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना है।
वरिष्ठ अधिकारियों ने भी रखे सुझाव
बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. जोगाराम ने एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की। खाद्य एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने खाद्य सुरक्षा अभियान और दवाइयों की सैंपलिंग से संबंधित जानकारी साझा की।
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निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बैठक के एजेंडे के अनुसार विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान निदेशक एड्स डॉ. सुशील परमार, अतिरिक्त निदेशक डॉ. नरोत्तम शर्मा सहित विभागीय अधिकारी और विभिन्न जिलों के चिकित्सा अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।



