राजस्थान में 8.09 करोड़ लोग जन आधार से जुड़े, 85 हजार ई-मित्र संचालकों से होगा सीधा संवाद
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जन आधार प्राधिकरण की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सरकारी योजनाओं के लाभ वितरण और तकनीकी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, शिकायतों का समय पर समाधान करने और जन आधार 2.0 को सुचारू रूप से लागू करने के निर्देश दिए। प्रदेश की 96 प्रतिशत से अधिक आबादी इस व्यवस्था से जुड़ चुकी है।
- राजस्थान की 96 प्रतिशत से अधिक आबादी जन आधार से जुड़ी।
- 85 हजार से अधिक ई-मित्र संचालकों से फेसबुक लाइव पर संवाद होगा।
- जन आधार से 1.63 लाख करोड़ रुपए से अधिक का डीबीटी भुगतान।
राजस्थान में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए जन आधार व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जन आधार से जुड़ी तकनीकी सुविधाओं में लगातार सुधार किया जाए, ताकि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और समयबद्ध सेवा वितरण में जन आधार की अहम भूमिका है।
गुरुवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की पांचवीं उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति, तकनीकी व्यवस्थाओं, सेवा वितरण की गुणवत्ता और लाभार्थियों को मिल रही सुविधाओं की समीक्षा की गई।
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85 हजार ई-मित्र संचालकों से होगी बातचीत
योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किस तरह हो रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए प्रदेश के 85 हजार से अधिक ई-मित्र केंद्र संचालकों के साथ फेसबुक लाइव के जरिए सीधा संवाद किया जाएगा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इसकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान ई-मित्र संचालकों से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में आ रही व्यावहारिक समस्याओं और सुधार के सुझावों पर चर्चा होगी।
एआई चैट बॉट की कार्यप्रणाली परखी
बैठक में मुख्य सचिव ने जन आधार एआई चैट बॉट का परीक्षण भी किया। उन्होंने इसकी उपयोगिता, जवाब देने की गति और सटीकता का जायजा लिया। साथ ही आधार और जन आधार से जुड़ी तकनीकी सेवाओं को अधिक सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों से जन आधार योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से तैयार करने को कहा। इसके अलावा डैशबोर्ड को सरल बनाने के निर्देश दिए, ताकि योजनाओं की स्थिति, लाभार्थियों का विवरण और विभागीय कामकाज की निगरानी आसानी से हो सके। डेटा को अनावश्यक रूप से जटिल बनाने से बचने पर भी जोर दिया गया।
181 की शिकायतों पर रहेगी नजर
जन आधार से संबंधित शिकायतों के निस्तारण को प्राथमिकता देते हुए मुख्य सचिव ने 181 कॉल सेंटर की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी स्वयं कॉल सेंटर पहुंचकर शिकायतों की सुनवाई और उनके समाधान की प्रक्रिया का निरीक्षण करें, ताकि समस्याओं का समय पर निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
बैठक में जन आधार 2.0 को लागू करने की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। पुराने लेगेसी सिस्टम से नए पोर्टल पर डेटा स्थानांतरित करने के दौरान विभिन्न विभागों को आ रही तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से इन समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए।
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2.08 करोड़ परिवार जन आधार से जुड़े
बैठक में शासन सचिव आयोजना डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि प्रदेश में अब तक 2.08 करोड़ से अधिक परिवार और 8.09 करोड़ से अधिक सदस्य जन आधार से जुड़ चुके हैं। यह राज्य की अनुमानित आबादी का 96 प्रतिशत से अधिक है।
जन आधार के माध्यम से सरकारी योजनाओं के तहत अब तक 242 करोड़ से अधिक डीबीटी ट्रांजैक्शन किए गए हैं और 1.63 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि जन आधार से जुड़ी 181 पर प्राप्त शिकायतों के समाधान में औसतन सात दिन लग रहे हैं। शिकायत निस्तारण के बाद संतुष्टि का स्तर 91 प्रतिशत दर्ज किया गया है। मुख्य सचिव ने इस प्रदर्शन पर संतोष जताया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डेटा आधारित सुशासन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। जन आधार की तकनीकी व्यवस्था मजबूत करने, निगरानी बेहतर बनाने और शिकायतों का प्रभावी समाधान करने से सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।



