राजस्थान के मंदिरों में घर बैठे होंगे दर्शन, सरकार की नई तैयारी
राजस्थान में धार्मिक स्थलों के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार ने नई पहल की है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रमुख मंदिरों में लाइव दर्शन शुरू करने, मंदिरों की जमीन से अतिक्रमण हटाने और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही पुजारियों के रिक्त पद भरने और दान राशि के प्रबंधन में पारदर्शिता पर जोर दिया।
- मंदिरों में लाइव दर्शन: राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन की सुविधा विकसित होगी।
- मंदिर भूमि से हटेंगे अतिक्रमण: राजस्व, गृह और देवस्थान विभाग मिलकर करेंगे कार्रवाई।
- श्रद्धालुओं को राहत: वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थयात्रा, पुजारियों की भर्ती और दान प्रबंधन पर रहेगा फोकस।
जयपुर, 30 अक्टूबर। राजस्थान में मंदिरों के विकास और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में लाइव दर्शन की सुविधा शुरू करने की योजना है, जिससे श्रद्धालु घर बैठे भी दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही मंदिरों की जमीन का योजनाबद्ध विकास करने और तीर्थयात्रियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में देवस्थान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को मंदिर परिसरों की व्यवस्थाएं सुधारने और धार्मिक स्थलों के बेहतर प्रबंधन पर जोर देने को कहा।
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मंदिरों की जमीन से हटेंगे अतिक्रमण
मुख्य सचिव ने मंदिरों की भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व, गृह और देवस्थान विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से नए मंदिरों की सूची तैयार कराने को भी कहा, ताकि धार्मिक स्थलों के विकास की योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जा सके।
बैठक में मंदिरों से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के साथ ट्रस्टों का पंजीकरण प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने पुजारियों के रिक्त पद भरने और पुजारी संवर्ग की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि दान राशि के प्रबंधन में पारदर्शिता जरूरी है और विभागीय कार्यों में किसी तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए।
22,265 वरिष्ठ नागरिक कर चुके हैं तीर्थयात्रा
देवस्थान विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब तक 22,265 यात्रियों को तीर्थयात्रा कराई जा चुकी है।
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इनमें 20,591 यात्रियों ने 21 रेलगाड़ियों के माध्यम से विभिन्न तीर्थस्थलों की यात्रा की, जबकि 1,674 यात्रियों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ के दर्शन कराए गए।
936 राजकीय मंदिरों का प्रबंधन करता है विभाग
देवस्थान आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने बैठक में बताया कि विभाग प्रदेश के 936 राजकीय मंदिरों का प्रबंधन करता है। इसके अलावा विभाग में 14,447 ट्रस्ट पंजीकृत हैं। ट्रस्टों के पंजीकरण और उनके रिकॉर्ड में बदलाव की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।
सरकार की इन पहलों का उद्देश्य मंदिरों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना, श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन उपलब्ध कराना और धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना है।



