जेन-जी के लिए आएगा स्पेशल यूथ बजट, सरकार ने शुरू की तैयारी

• जेन-जी के लिए यूथ बजट अलग से तैयार होगा।
• युवा मामले एवं खेल विभाग को नोडल जिम्मेदारी मिली।
• रोजगार, स्किल, स्टार्टअप और छात्रवृत्ति पर रहेगा फोकस।

A special youth budget will be introduced for Gen-Z : राज्य सरकार ने युवाओं और खासतौर पर जेन-जी को ध्यान में रखते हुए अलग से यूथ बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कृषि बजट की तर्ज पर युवाओं से जुड़ी योजनाओं और खर्च को अलग से सामने लाने की तैयारी है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को यूथ बजट के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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यूथ बजट तैयार करने और इसकी प्रगति पर नजर रखने की जिम्मेदारी युवा मामले एवं खेल विभाग को नोडल विभाग के रूप में दी गई है। विभाग में इसके लिए अलग यूथ बजट सेल बनाई जाएगी। यह सेल विभिन्न विभागों से योजनाओं और बजट से जुड़ी जानकारी जुटाने के साथ उनके क्रियान्वयन की निगरानी भी करेगी।

सरकार ने सभी विभागों को अपने स्तर पर ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, जिनका सीधा या प्रमुख लाभ युवाओं को मिलता है। इसके लिए योजनाओं को दो श्रेणियों में बांटने का प्रावधान किया गया है। जिन योजनाओं में युवाओं के लिए 70 फीसदी से अधिक बजट प्रस्तावित होगा, उन्हें ए कैटेगरी में रखा जाएगा। इससे कम हिस्सेदारी वाली योजनाएं बी कैटेगरी में शामिल होंगी।

यूथ बजट में युवाओं से जुड़े कई क्षेत्रों को जगह मिलने की संभावना है। इनमें सरकारी और संविदा रोजगार, शिक्षा, प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट, उद्यमिता, स्टार्टअप, छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता, खेल और युवा विकास कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा रिसर्च, इनोवेशन, कला-संस्कृति, रचनात्मक गतिविधियों, स्वास्थ्य, कल्याण और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए नोडल विभाग सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय करेगा। मुख्य सचिव ने प्रत्येक विभाग में यूथ बजट से संबंधित कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और इसकी जानकारी वित्त विभाग को देने के निर्देश भी दिए हैं।

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वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारी के दौरान बजट फाइनलाइजेशन कमेटी (BFC) की बैठकों में यूथ बजट से जुड़े प्रस्तावों और खर्च का आकलन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित प्रारूप में जानकारी जमा कराई जाएगी। इस व्यवस्था के जरिए सरकार युवाओं के लिए किए जाने वाले बजटीय प्रावधानों को अलग से ट्रैक करने की व्यवस्था तैयार कर रही है।